ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਜੀਵਾਈ) ਨਾਮਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸਸੀਏ ਤੋਂ ਟੀਐੱਸਐੱਸ) ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 4.22 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ (ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਤਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 500 ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਜਨਜਾਤੀ ਵਾਲੇ 36,428 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਮਲਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਅਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ,ਸਿਖਿਆ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ (ਸੰਪਰਕ)ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 8 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ  ਤੋਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਪਿੰਡ/ਬਲਾਕ), ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ (ਮੋਬਾਈਲ/ਇੰਟਰਨੈਟ), ਸਕੂਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਹਤ ਉਪ-ਕੇਂਦਰ, ਪੇਅਜਲ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹਿੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ।

ਪੀਐੱਮਏਏਜੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਸਹਿਤ ਮੰਜ਼ੂਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ ਭਰਨ (ਗੈਪ ਫੀਲਿੰਗ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 20.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਏਏਜੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤ੍ਰੀਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਘਟਕ ਫੰਡ (ਐੱਮਟੀਸੀ)ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 16,554 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6264 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਏਏਜੀਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 3764 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1562 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 35318.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਸਰੂਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।

********

(Release ID: 1883104) Visitor Counter : 187