ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ 2021 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

Posted On: 07 DEC 2022 6:35PM by PIB Chandigarh

ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਮੁਲਾਂਕਣ 2021 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ 26-27 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਕਟਰਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 25ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ, ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ, 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019-2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 69% ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 48% ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ 74% ਲੋਕ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਲਾਜਮੀ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਭੌਤਿਕ ਸਵੀਕਰਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 07 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਨਾਥ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਰਾਜਪੂਤ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ, 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ- ਕੇਰਲ, ਨਗਾਲੈਂਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਏਕਲ ਸਾਇਲੋ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲਾਂ/ਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦਾ ਈਜ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਪੋਰਟਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅੰਤਯੋਦਯਾ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਧੂ ਪੋਰਟਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਈ-ਮਿੱਤਰ ਪੋਰਟਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮੀ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਪੋਰਟਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਮਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

 

ਰਾਜ

ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ

ਰਾਜ

ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਰਾਜ

ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ

56

ਰਾਜਸਥਾਨ

55

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ

54

ਤਮਿਲਨਾਡੂ

56

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

54

ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦ੍ਵੀਪ ਸਮੂਹ

40

ਹਰਿਆਣਾ

54

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

50

ਦਿੱਲੀ

33

ਤੇਲੰਗਾਨਾ

53

ਓਡੀਸ਼ਾ

53

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

34

ਗੁਜਰਾਤ

54

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ

31

ਪੁਡੂਚੇਰੀ

35

ਕੇਰਲ

53

ਝਾਰਖੰਡ

54

ਲੱਦਾਖ

07

ਕਰਨਾਟਕ

46

ਬਿਹਾਰ

39

ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ

03

ਗੋਆ

39

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ

33

ਸਿੱਕਿਮ

05

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

50

ਉੱਤਰਾਖੰਡ

48

ਮੇਘਾਲਿਆ

45

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

48

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

42

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ

48

 

 

ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

31

ਅਸਾਮ

47

 

 

ਮਿਜੋਰਮ

18

ਨਾਗਾਲੈਂਡ

18

 

 

ਮਣੀਪੁਰ

14

 

 

 

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਦਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*****

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ



(Release ID: 1882146) Visitor Counter : 104


Read this release in: English , Hindi