नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2022

भारताच्या महत्त्वाकांक्षी ई-बस कार्यक्रमाचे प्रदर्शन करत, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच राज्य रस्ते वाहतूक उपक्रम संघटना यांनी केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सीईएसएल अर्थात उर्जा सेवा एकत्रीकरण कंपनी आणि जागतिक साधनसंपत्ती संस्था- भारत यांच्यासह एकत्र येऊन आज युएनएफसीसी अर्थात संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलाशी संबंधित आराखडा परिषद म्हणजेच कॉप27 मध्ये ‘भारतातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे हरितकरण:भारताचा राष्ट्रीय विद्युतचलित बस कार्यक्रम’ या  उच्चस्तरीय चर्चासत्राचे आयोजन केले.

भारतीय दालनात आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात हरियाणा तसेच केरळ या राज्यांचे वाहतूक सचिव तसेच एनटीसी दिल्ली प्रदेश सरकारच्या मुख्य सचिवांसह वाहतूक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या उद्योगांतील तज्ञांनी देखील या गटचर्चेत भाग घेतला. यावेळी भारतातील राज्यांची ई-वाहतूक व्यवस्थेकडे वळण्याबाबतची सद्यस्थिती, या स्थित्यंतरासाठी आवश्यक आर्थिक गरजांची तरतूद आणि यातून कार्बन उत्सर्जन कमी करून शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या भारताच्या लक्ष्याची पूर्तता कशी करता येईल या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

भारतात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ होताना दिसत आहे आणि त्यासाठी लागणाऱ्या बॅटरींच्या किमती कमी होत आहेत, हे चांगले लक्षण आहे यावर  केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सहसचिव महमूद अहमद यांनी भर दिला.

भारताच्या ई-बस कार्यक्रमात असलेल्या सीईएसएल अर्थात उर्जा सेवा एकत्रीकरण कंपनीची भूमिका विषद करत कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी महूआ आचार्य म्हणाल्या, “या मोठ्या उपक्रमामध्ये भारताने आघाडी घेतली आहे याबाबत शंकाच नाही.या प्रवासात आमच्या कंपनीशी सहकारी संबंध जोडणाऱ्या विविध राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांची मी आभारी आहे. आता आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी संबंधांची अपेक्षा करत आहे.”

केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाचे सचिव आलोक कुमार त्यांच्या बीजभाषणात म्हणाले, “उर्जा सुरक्षा प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या घटकांपैकी ई-वाहतूक व्यवस्थेचा स्वीकार करणे हा एक घटक आहे कारण यामुळे कच्चे खनिज तेल खरेदी करण्यात खर्च होणाऱ्या मौल्यवान साधनसंपत्तीची बचत होणार आहे. आणखी एक फायदा म्हणजे वायू प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करणे भारताने या संदर्भात आधीच परिणामकारक सुधारणा केल्या आहेत. सुमारे 50,000 ई-बसेसच्या परिचालनासह सुरु होणाऱ्या भारताच्या या महत्त्वाकांक्षी ई-बस कार्यक्रमाला उर्जा मंत्रालय संपूर्ण पाठींबा देईल. बस डेपोमध्ये या प्रकारच्या बसेसच्या चार्जिंगसाठीची पायाभूत व्यवस्था उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चावर संपूर्ण अनुदान देण्याची योजना देखील आम्ही जाहीर करणार आहोत.”

 

S.Patil/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1876623) Visitor Counter : 178