विशेष अभियान 2.0, स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और लक्ष्य से प्रेरणा लेता है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0 शुभारंभ किया है, जिसके तहत सभी मंत्रालय/विभाग अनुपालन बोझ को कम करते हुए स्वच्छता, सुशासन और जीवनयापन में सरलता को बढ़ावा देते हुए सरकार में लंबित कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय ने लंबित एमपी संदर्भों, राज्य सरकारों के संदर्भों, अंतर मंत्रालयी संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों, लोक शिकायत और पीजी अपीलों की पहचान करके बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाई की है और विशेष रूप से स्वच्छ भारत के लिए स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा आदि पर ध्यान दिया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय ने अभियान के दौरान रिकॉर्ड प्रबंधन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया है। फाइलों (फाइलों और ई-फाइलों) की समीक्षा की प्रगति की स्थिति, पुरानी फाइलों की छंटाई और राजस्व सृजन इस प्रकार है:

 

मंत्रालय लोक शिकायतों और पीएमओ के संदर्भों को प्राथमिकता रूप से निपटा रहा है और तत्काल एवं त्वरित कार्रवाई के कारण वर्तमान में कोई फाइल लंबित नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्रालय के पास अब तक केवल 4 आश्वासन लंबित हैं और उन्हें कैबिनेट सचिवालय के निर्देश के अनुसार विधायी विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है और विधायी विभाग द्वारा उनकी स्वीकृति के अधीन मंत्रालय के नाम से लंबित दिखाया जा रहा है। विधायी विभाग और कैबिनेट सचिवालय के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है।

संसदीय कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यालय स्थल को साफ-सुथरा बनाने के लिए स्वच्छता अभियान को पूरी गंभीरता से अपनाया गया है।

सचिव द्वारा साप्ताहिक अभियान की प्रगति पर कार्यालयों का निरीक्षण करने के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की गई हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (लोकसभा) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्वच्छता को सुनिश्चित करने और कर्मचारियों को दैनिक गतिविधियों में स्वच्छता और स्वास्थ्य लाभ बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतू विशेष अभियान 2.0 के तहत मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

संसदीय कार्य मंत्रालय ने युवा संसद की विशेष बैठकों और नेवा सेल के सम्मेलनों में विशेष अभियान 2.0 का समर्थन किया।

फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया साइटों और मंत्रालय की वेबसाइट के पेज पर भी अपलोड किया गया है, जिसमें मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है।

मंत्रालय ने कागज के उपयोग को कम करके कार्यालय के कामकाज को कागज रहित और फेसलेस बनाने के लिए डिजिटल पहल की है जो स्वच्छ भारत की दिशा की ओर एक कदम है और मंत्रालय के अधिकांश कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई-ऑफिस संस्करण 6.2.0, ई-एचआरएमएस पोर्टल, सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली पोर्टल, दावा और सूची प्रबंधन प्रणाली, नेवा एप्लीकेशन, ओएएमएस पोर्टल और राष्ट्रीय युवा संसद योजना पर किया जा रहा है।

उपरोक्त सभी गतिविधियों से, मंत्रालय का मानना है कि उसकी नेवा (नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन) परियोजना एक प्रक्रिया आधारित अंतिम छोर तक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं को कागजरहित बनाना है और एक सर्वोत्तम कार्यप्रणाली है जो न केवल विधायिकाओं को कागजरहित बनाएगी बल्कि इससे प्रतिवर्ष लाखों पेड़ काटने से बचने के अलावा सालाना 340 करोड़ रुपये की भारी बचत भी होगी। यह समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य के सिद्धांतों का एक शानदार उदाहरण है।

मंत्रालय ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओएएमएस) (डिजिटल पहल) के माध्यम से सभी सरकारी आश्वासनों की निगरानी कर रहा है जहां सभी गतिविधियां इस प्रणाली के माध्यम से की जाती हैं।

इस प्रकार मंत्रालय इस अभियान के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम है और इस विशेष अभियान 2.0 से से भी आगे बढ़ते हुए स्वच्छता के लिए इस भावना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

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(Release ID: 1873013)