सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की लगातार निगरानी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 02 से 31 अक्टूबर, 2022 तक लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए एक ‘विशेष स्वच्छता अभियान 2.0’ चलाया।  

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अपनी इकाइयों में लंबित मामलों का निपटारा करने लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन दो चरणों में किया- दिनांक 14.09.2022 से लेकर 30.09.2022 तक प्रारंभिक चरण और दिनांक 02.10.2022 से लेकर 31.10.2022 तक कार्यान्वयन चरण, जिनमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया-

• लंबित मामलों में कमी: सीपीजीआरएएम, आईएमसी के लोक शिकायतों का निपटारा: ईएफसी/एसएफसी/ कैबिनेट नोट, राज्य सरकारों का संदर्भ और संसद आश्वासन आदि;
• डिजिटलीकरण: शतप्रतिशत ई-ऑफिस लागू करना, शतप्रतिशत भौतिक फाइलों और प्राप्तियों का डिजिटलीकरण (ई-ऑफिस में भौतिक फाइलों का स्थानांतरण);
• कार्यस्थलों का कुशल प्रबंधन: अनुपयोगी फाइलों/पुराने कागजातों/ फाइल कवरों/ फाइल बोर्डों/ कंप्यूटर / प्रिंटर / फर्नीचर आदि जैसी अनुपयोगी वस्तुओं का निपटारा;
• पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं: ट्रैश गेट कैश आदि के माध्यम से शतप्रतिशत गो ग्रीन (पेपरलेस वर्किंग + नो वन टाइम प्लास्टिक यूज + पेपरलेस वर्किंग आदि);
• स्वच्छता अभियान: इस अभियान के दौरान प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को सप्ताह में 03 घंटे देना;
• विभाग में स्वच्छता को संस्थागत बनाना।

इस संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निगमों/स्वायत्त निकायों जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी), डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन और राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान का चयन विभाग के सभी विभागों के अतिरिक्त किया गया।

इस अभियान के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख परिणाम प्राप्त हुए:-

• 3440 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया,
• पांच राज्य सरकारों के संदर्भों को मंजूरी प्रदान की गई,
• 250 से ज्यादा फाइलों की समीक्षा की गई और 233 फाइलों का निपटारा किया गया,
• फर्नीचर और कंप्यूटर को कबाड़ में बेचकर 53,000 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया,
• कबाड़ का निपटारा करते हुए 1500 वर्ग फीट जगह को खाली किया गया और कार्यालयों में नवीनीकरण कार्य किया गया,
• विभाग में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को संस्थागत बनाने के लिए शतप्रतिशत गो ग्रीन (पेपरलेस वर्किंग + नो वन टाइम प्लास्टिक यूज), नियमित स्वच्छता गतिविधियों और शतप्रतिशत ई-ऑफिस लागू करने जैसी प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सभी विषयों की समीक्षा सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव, सुश्री अंजलि भावरा द्वारा विभाग के विभिन्न वर्गों के साथ वर्चुअल बैठकों और भौतिक निरीक्षणों के माध्यम से की गई। इस ‘विशेष अभियान 2.0’ में सभी अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए। इस संबंध में प्राप्त की गई प्रगति को दृश्यमान करने के लिए विशेष डीएआरपीजी पोर्टल पर कार्यक्रमों से पहले और बाद के फोटोग्राफ लिए गए और अपलोड किए गए। सोशल मीडिया पर 70 पोस्ट के माध्यम से सभी गतिविधियों को साझा किया गया।

एमजी/एएम/एके/एसएस

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