भारत सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 2.0 की घोषणा की है। इस विशेष अभियान 2.0 में मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर अधिक बल दिया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) इस अभियान के कार्यान्वयन की देखरेख कर रहा है।

विशेष अभियान 2.0 के अंग के रूप में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) स्वच्छता को संस्थागत बनाने पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिसमें निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अभियान स्थलों को अंतिम रूप देना, नोडल अधिकारियों को संवेदनशील बनाना, चिन्हित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान, स्क्रैप निपटान और रिकॉर्ड प्रबंधन शामिल है। एमएसडीई ने क्षेत्र कर्मचारियों के साथ गहन जुड़ाव और अभियान की करीबी निगरानी के माध्यम से प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित एससीपीडीएम पोर्टल पर दैनिक प्रगति अपलोड की जा रही है। कार्यान्वयन चरण (2 अक्टूबर 2022) के दौरान अब तक 32 जन शिकायतों का निपटारा किया गया है, और संसद सदस्यों के 12 संदर्भों का समाधान किया गया है। इसके अलावा, 12830 ई-फाइलों की समीक्षा की गई, 2115 फाइलों का निपटारा किया गया और उन्हें हटा दिया गया, 6954 स्वच्छता अभियान चलाए गए, 5783 वर्ग फुट स्थल को खाली करते हुए कार्य योग्य बनाया गया और 373175 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। इसके अतिरिक्त, एमएसडीई के एक अधीनस्थ कार्यालय, जन शिक्षण संस्थान ने अभियान के माध्यम से आशाजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए देश के सभी जेएसएस में कुछ 'सर्वोत्तम कार्य व्यवस्थाओं' को लागू किया है।

कैबिनेट सचिव ने 23 अगस्त 2022 को भारत सरकार के सभी सचिवों को संबोधित किया और इसके लिए डीएआरपीजी दिशानिर्देश नोट 25 अगस्त, 2022 को जारी किया गया। एमएसडीई के सभी विंग और डिवीजन प्रमुखों को भी सभी आईटीआई, जेएसएस, एमएसडीई, एनसीवीईटी, डीजीटी, स्वायत्त संस्थानों, आरडीएसडीई, सीएसटीएआरआई, एनएसटीआई आदि के कार्यालयों में अभियान के सफल कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने विशेष अभियान 2.0 को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी विभागों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने, सरकारी रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और अवरुद्ध संसाधनों को प्रवाहपूर्ण करने पर विशेष ध्यान देने के साथ, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विशेष अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसडीई भारत सरकार के इस विशेष अभियान के लिए प्रतिबद्ध है, और यह हमारे हित में है कि हम सभी संयुक्त रूप से इस पहल की सफलता की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसडीई कई गतिविधियों का संचालन कर रहा है और उत्कृष्ट प्रगति की है और हम अधिकतम भागीदारी और परिणाम-आधारित गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे।

विशेष अभियान में दो चरण होते हैं: प्रारंभिक चरण 14 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक; और कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता अभियानों के सफल निष्पादन के लिए 11 मापदंडों को कवर करता है।

 

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