केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

शहरी शासन पर तीन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का समापन होने के बाद भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) में श्रीनगर नगर निगम के उपमहापौर और पार्षदों के साथ बातचीत करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता ग्रहण करने के पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि वे जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे देश के सभी गौण क्षेत्रों को देश के बाकी क्षेत्रों के समकक्ष लेकर आएंगे।

पार्षदों द्वारा की गई शिकायतों पर कि जम्मू-कश्मीर में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका प्रणाली को जम्मू-कश्मीर में पूर्ण रूप से से लागू नहीं किया जा रहा है, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विरासत में प्राप्त मुद्दे हैं और समय के साथ इनका समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से कर लिया जाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिस जुनून और गति के साथ काम किया है,  उसका पता इस तथ्यों से चलता है कि जम्मू-कश्मीर में पंचायतों का चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री ने न केवल अपना दृढ़ संकल्प दिखाया  बल्कि जम्मू-कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद का चुनाव कराकर इतिहास भी रच दिया। डॉ. सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पिछले कुछ वर्षो से न केवल विकास के मार्ग पर अग्रसर है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में समान विकास सुनिश्चित करने का ठोस उपाय भी किया जा रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत में श्री परवेज अहमद कादरी, उपमहापौर, श्रीनगर नगर निगम और 19 अन्य पार्षदों श्रीमती शमीमा खान, श्रीमती सईदा, श्रीमती जमीला अख्तर, श्रीमती शेख हसीना, श्रीमती कुलसुमा बानो, श्री बशीर अहमद मीर, सुमैरा अख्तर, नीलोफर खान, जरीना अख्तर, गुलाम नबी सोफी, अब्दुल वाहीद डार, एजाज रसूल भट, मोहम्मद सलीम भट्ट, आशिक हुसैन भट्ट, मोहम्मद अशरफ पलपोरी, जुबैर फैयाज डार और इनायत हुसैन मीर भी शामिल हुए।

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