पंचायती राज मंत्रालय 19-20 अक्टूबर, 2022 के दौरान नई दिल्ली में जन योजना अभियान-2022 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

प्रतिभागियों में भारत सरकार और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी, 28 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी, प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षु शामिल हैं।

कार्यशाला के दौरान संशोधित जन योजना अभियान-2022 के लिए दिशा-निर्देश और संशोधित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पोर्टल पर पुस्तिका भी जारी की गई।

तकनीकी सत्र-I ने समग्र ग्रामीण विकास योजना तैयार करने के लिए पंचायत विकास योजना के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों को मिलाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि तकनीकी सत्र-द्वितीय जन योजना अभियान-2022 के साक्ष्य आधारित योजना और निगरानी के लिए समर्पित था। तकनीकी सत्र-I में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ हुईं:

I. पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती रेखा यादव द्वारा जन योजना अभियान पर विश्लेषणात्मक प्रस्तुति

II. जीपीडीपी में स्कूल विकास योजना के एकीकरण के माध्यम से बच्चों की गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा तक पहुंच - श्री संतोष कुमार यादव, अपर सचिव, एसएसए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय।

III. ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना का जीपीडीपी में एकीकरण - श्री चरणजीत सिंह, अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय

IV. पर्याप्त पानी की उपलब्धता वाले गांव और स्वच्छ तथा हरित गांव बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी और स्वच्छता की पहुंच सुनिश्चित करना - श्री मनोज कुमार साहू, संयुक्त सचिव, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय

V. महिला सभा और बालिका सभा में महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को पूरा करके महिला अनुकूल गांव और बाल अनुकूल गांव सुनिश्चित करना - श्रीमती इंदिरा मल्लो, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

VI. सामाजिक रूप से न्यायसंगत और गरीबी मुक्त गांव बनाने की दिशा में ग्राम पंचायत में वित्तीय समावेशन अभियान - श्री सुशील कुमार सिंह, निदेशक, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय

VII. स्वस्थ गाँव बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना - श्रीमती नेहा गर्ग, निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार ने ग्राम पंचायत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समग्र जीपीडीपी तैयार करने में ग्रामीण स्थानीय निकायों और पारंपरिक स्थानीय निकायों में बदलाव के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चूंकि पंचायतें अब केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न अनुदानों से अवगत हैं, इसलिए उन्हें एक ठोस जीपीडीपी की योजना बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें प्राथमिकता वाली गतिविधियां शामिल हों, जैसे पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रमुख योजनाओं का सम्मिलन आदि। उन्होंने जीपीडीपी के साथ ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (वीपीआरपी) के सम्मिलन के महत्व पर भी जोर दिया। इस अवसर पर श्री सुनील कुमार ने संशोधित ई-ग्राम स्वराज पोर्टल - विषयगत पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए विषयगत योजना - ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), प्रखंड पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) और जिला पंचायत विकास योजना (डीपीडीपी) का शुभारंभ किया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के सम्मिलन के माध्यम से विषयगत जीपीडीपी तैयार करने के दृष्टिकोण पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने गरीबी मुक्त और संवर्धित आजीविका गांव के एलएसडीजी थीम को प्राप्त करने के लिए वीपीआरपी की तैयारी और जीपीडीपी के साथ इसके रूपांतरण में स्वयं सहायता समूहों के महत्व के बारे में भी बताया। श्री सिन्हा ने पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव श्रीमती विनी महाजन ने योजनाओं के अभिसरण की इस कार्रवाई के माध्यम से पर्याप्त पानी वाले गांव और स्वच्छ और हरित गांव पर विषयगत जीपीडीपी तैयार करने पर अपने विचार प्रस्तुत किए क्योंकि प्रत्येक घर में स्वच्छ पानी की उपलब्धता स्वस्थ गांव की मूलभूत आवश्यकता है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार ने जल संरक्षण के संबंध में जीपीडीपी में गतिविधियों के एकीकरण और भूजल को संतृप्त करने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा की। यह लंबे समय तक पानी की उपलब्धता के लिए एक आत्मनिर्भर पारितंत्र बनाएगा।

कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रीमती विनी महाजन, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, डॉ. चंद्रशेखर कुमार, अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, श्रीमती रेखा यादव, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की उपस्थिति में किया गया।

पृष्ठभूमि:
पंचायती राज मंत्रालय 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक हर साल (सबकी योजना सबका विकास) जन योजना अभियान (पीपीसी) आयोजित करता है। इस वर्ष भी पीपीसी-2022 को वर्ष 2023-2024 के लिए जिला/प्रखंड/ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने के लिए 2 अक्टूबर, 2022 को लॉन्च किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के 9 व्यापक विषयों में 17 सतत लक्ष्यों को एकत्रित करते हुए विषयगत दृष्टिकोण विकसित किया है। इस पीपीसी 2022 में पंचायतें इन 9 विषयों पर पूरी सरकार और पूरे समाज के दृष्टिकोण को अपनाकर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करेंगी।

 

 

 

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