ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀਜ਼) ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐੱਲ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਓਸੀਐੱਲ, ਬੀਪੀਸੀਐੱਲ, ਐੱਚਪੀਸੀਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 72% ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਿੰਨ ਪੀਐੱਸਯੂ ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸੋਈ ਈਂਧਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

 *****

ਡੀਐੱਸ