मुंबई, 16 सप्टेंबर 2022

धोरण निर्मितीच्या दृष्टीने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलमध्ये भारताचे योगदान उल्लेखनीय आहे, ओझोन कमी करणाऱ्या घटकांचे उत्पादन आणि वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात भारताने सक्रिय भूमिका बजावली आहे. आज मुंबईत 28  व्या जागतिक ओझोन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल, कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी ही माहिती दिली. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पर्यावरण, वने, हवामान बदल आणि ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे हेही उपस्थित होते. हा कार्यक्रम केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाच्या सहकार्याने आयोजित केला होता.

यावेळी बोलताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री म्हणाले की, जागतिक उत्सर्जनात भारताचे पारंपरिक योगदान राहिलेले  नाही, परंतु आमच्या कृतीतून आम्ही समस्या सोडवण्याचा हेतू दाखवत आहोत. ऊर्जेच्या अपव्ययामुळे जगाला हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे, असे सांगून मंत्र्यांनी लाईफ ( L.I.F.E )(पर्यावरणासाठी जीवनशैली) हा मंत्र स्वीकारण्याचे आवाहन केले, जो शाश्वत जीवनशैलीच्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला होता, जो आपल्याला अविचाराने नाही तर विचाराने संसाधनांचा वापर करायला प्रोत्साहन देतो.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधानांनी पुन्हा पुन्हा सजग वापरावर लक्ष केंद्रित केले आहे, उदाहरणार्थ, गोदामे आणि रेफ्रिजरेशनमध्ये ऊर्जेचा आर्थिकदृष्ट्या कसा वापर करता येईल, जे हवामान बदलाविरुद्धच्या आपल्या लढ्याशी सुसंगत आहे. देशाचा शाश्वत विकास अशा प्रकारे केला जाईल ज्यामध्ये  2070 पर्यंत  निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठले जाईल, असे जाहीर करणाऱ्या देशांमध्ये आता भारताचा समावेश आहे, असे यादव यांनी सांगितले. किगाली दुरुस्तीला अंतिम रूप देण्यात भारताची महत्त्वाची भूमिका असल्याचेही मंत्री म्हणाले. सप्टेंबर 2021 मध्ये या दुरुस्तीला मान्यता दिल्यानंतर, केंद्र सरकार हायड्रोफ्लोरोकार्बन्स (HFCs) उत्सर्जन टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यासाठी उद्योग भागधारकांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.

मिश्रणांसह कमी हवामान बदल  क्षमतेसह रसायनांच्या संशोधन आणि विकासाला  प्रोत्साहन देण्यासाठी, मंत्रालय लवकरच आठ भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांसोबत (मुंबई , रुडकी, हैदराबाद, कानपूर, गुवाहाटी, बनारस, मद्रास आणि दिल्ली) सहकार्य करार करणार आहे,ही रसायने  मॉन्ट्रियल कराराअंतर्गत नियंत्रित घटकांना पर्याय म्हणून वापरली  जाऊ शकतात.संशोधन तज्ज्ञांच्या  सहभागातून उद्योगाच्या गरजांनुसार सहयोगी संशोधन केले जाईल, यामुळे या क्षेत्रात बळकट संशोधन  आणि विकास व्यवस्था  विकसित होईल आणि सरकारच्या मेक इन इंडिया उपक्रमाला चालना देण्यासाठी देखील मदत होईल, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली.

 2037-38 या कालावधीत कमी शीतलीकरणाचा वापर, हवामान बदलांवर मात आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी संबंधित सामाजिक-आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने विकसित केलेले व्हिजन डॉक्युमेंट असलेल्या भारत शीतलीकरण कृती आराखड्याची  (आयसीएपे ) उद्दिष्टे  मंत्र्यांनी  अधोरेखित केली. त्यांनी शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीवरही  प्रकाश टाकला.

 S.Patil /S.Chavan/Vikas/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai