ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਅਜਲ, ਵਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਮਾਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ (ਜੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਅਸੰਗਤੀਆਂ (ਤਰੁੱਟੀਆਂ) ਸਨ। ਆਵਾਸ-ਸਾਫਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।  ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ,ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੌਚਾਲਯ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ, ਨਲ ਰਾਹੀਂ  ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ/ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ (ਦੰਡਾਤਮਕ) ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ