भारत के अभूतपूर्व डिजिटल बदलाव का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने गुजरात के गांधीनगर में 4 से 10 जुलाई 2022 तक डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का आयोजन किया। डिजिटल इंडिया सप्ताह का उद्देश्य दुनिया के समक्ष भारत के तकनीकी कौशल को प्रद​र्शित करना, टेक स्टार्टअप के लिए सहयोग एवं व्यापार संबं​धी अवसरों का पता लगाना और अगली पीढ़ी के नागरिकों के लिए तकनीकी अवसरों को पेश करते हुए उन्हें प्रेरित करना था। डिजिटल इंडिया सप्ताह का विषय 'डिजिटल इंडिया: कैटालाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड' था।

डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य उन करोड़ों भारतीयों के लिए इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करना है जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिनी कार्यक्रम के तहत इसके लिए प्रौद्योगिकी, डेटासेट और एप्लिकेशन तैयार किए जाने की उम्मीद है।

इसके तहत एक सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म (bhashini.gov.in) के जरिये टेक्स्ट-टु-टेक्स्ट अनुवाद, स्पीच-टू-टेक्स्ट परिवर्तन, टेक्स्ट-टू-स्पीच परिवर्तन, लिप्यांतरण और ऑप्टिकल कैरेक्टर की पहचान के लिए भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में ओपन-सोर्स एआई मॉडल का भंडार उपलब्ध कराया गया है। यह स्टार्टअप, उद्योग और सरकारी एजेंसियों सहित इस परिवेश के सभी हितधारकों को देश भर में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए भारतीय भाषाओं में यूजर इंटरफेस की पेशकश करने के लिए नवोन्मेषी उत्पादों एवं सेवाओं को विकसित और तैनात करने में सक्षम बनाता है।

भारत सरकार ने ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में स्टार्टअप एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनि​श्चित करने के लिए लगातार नए अवसर पैदा कर रही है। इसी क्रम में सरकारी कार्यों और सार्वजनिक सेवाओं का डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कई क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान सहित विभिन्न परियोजनाओं के तहत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जीआईएस तकनीक का उपयोग करते हुए परिसंपत्तियों की मैपिंग की जा रही है।

कृषि, खनन, बुनियादी ढांचा, निगरानी, ​​​​आपातकालीन सेवा, परिवहन, भू-स्थानिक मानचित्रण, रक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) ने इस क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत मार्गदर्शन करने, भारत में एवीजीसी शिक्षा के लिए मानक स्थापित करने, उद्योग एवं अंतरराष्ट्रीय एवीजीसी संस्थानों के साथ सक्रिय सहयोग करने और भारतीय एवीजीसी उद्योग को वै​श्विक तौर पर स्थापित करने के लिए एक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स (एवीजीसी) प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है।

भारत सरकार ने भारत को अपनी आत्मनिर्भर भारत आर्थिक नीतियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स की वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण डिजाइन एवं विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स परिवेश को व्यापक और गहरा बना रहे हैं।

सरकार भारतीय सेमीकंडक्टर परिवेश को उत्प्रेरित करते हुए भारत में तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण एवं नवाचार परिवेश को उत्प्रेरित करने के अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य पर केंद्रित है। हमारे देश में सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण परिवेश के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की मंजूरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के दृष्टिकोण काफी गति मिली है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले विनिर्माण एवं डिजाइन परिवेश में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में भारत की बढ़ती मौजूदगी के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत सरकार का उद्देश्य भारत को अपनी आत्मनिर्भर भारत आर्थिक नीतियों के तहत एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण केंद्र के तौर पर स्थापित करना है। इस संबंध में सरकार ने हमारे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण परिवेश को कहीं अ​धिक व्यापक एवं गहरा करने के लिए कई रणनीतिक पहल की हैं। परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में विभिन्न निवेशकों द्वारा 47,998 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

 

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एमजी/एएम/एसकेसी

(Release ID: 1849276)