ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਟਿਕਾਉਣਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸ ਡੀਜੀਜ਼) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ । ਇਹ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ , ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ @ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ@ ਦੇ ਮਾਟੋ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ (ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ) ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ , 2015 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਐਕਟ , 2012 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਾਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ  ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਫੰਡ ਵੰਡ ਪੈਟਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60—40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਜੇਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਅਸਾਮ , ਮਨੀਪੁਰ , ਮੇਘਾਲਿਆ , ਮਿਜ਼ੋਰਮ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ , ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸੂਬਿਆਂ — ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ , ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਅਨੁਪਾਤ 90—10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।

ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਾਲਿਆ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡੇਡ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ (ਵਿਅਕਤੀ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਕੰਪਨੀ / ਬੈਂਕ / ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ / ਟਰਸਟ ਆਦਿ) ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਜਾਂ ਜਨਤਕ / ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ , 2015 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬੀਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
 

************

ਬੀ ਵਾਈ

(Release ID: 1848804) Visitor Counter : 163