ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7,183.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ (ਪੀਡੀਆਰਡੀ) ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਲਈ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 86,201 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ (ਪੀਡੀਆਰਡੀ) ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 12 ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 35,917.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 275 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ (ਪੀਡੀਆਰਡੀ) ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਮਿਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਆਕਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ – ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਯ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਰਾਜ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਸਟ ਡੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਪੀਡੀਆਰਡੀ)

 (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

****

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਮਵੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ