ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਲਈ 10.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਫਆਰਪੀ) 305 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 10.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਲਈ 3.05 ਰੁਪਏ/ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ 3.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਫਆਰਪੀ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ 275.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗਾਮੀ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਲਈ 282.125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਏ2+ਐੱਫਐੱਲ ਲਾਗਤ (ਅਰਥਾਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗਤ) 162 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। 10.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰ 'ਤੇ 305 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਇਹ ਐੱਫਆਰਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 88.3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਐੱਫਆਰਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਨਾਲੋਂ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

·        ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਫਆਰਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।

·        ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ 34% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

·        ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 07-06-2018 ਤੋਂ ₹ 29 / ਕਿਲੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; 14-02-2019 ਤੋਂ 31/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ)।

·        ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

·        ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖੰਡ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ।

·        ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਸੈਕਟਰ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਬਫਰ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਸ਼ੂਗਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ, ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2013-14 ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਰਪੀ ਕੇਵਲ 210/ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ 2397 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ 34% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 1,15,196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 3,530 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਆਗਾਮੀ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 3,600 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇ।

ਪਿਛਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 92,938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 92,710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ 1,15,196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 01.08.2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1,05,322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 91.42% ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਭਾਰਤ - ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨਾਂ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ), 38 ਐੱਲਐੱਮਟੀ, 59.60 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਤੇ 70 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ 01.08.2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 100 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ 112 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ:

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ 85% ਲੋੜ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ 'ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਵਿਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 3.37 ਐੱਲਐੱਮਟੀ, 9.26 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਤੇ 22 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 35 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 2025-26 ਤੱਕ 60 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਤਿਰਿਕਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਂਧਣ ਗ੍ਰੇਡ ਈਥੇਨੌਲ ਦੇ 10% ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ 20% ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ, ਸੀਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਈਥੇਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 215 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਸੀਰਾ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 595 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 206 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 298 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ 421 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ 893 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ/ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਥੇਨੌਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ (ਈਐੱਸਵਾਈ) 2013-14 ਵਿੱਚ, ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ 1.53% ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 38 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਈਂਧਣ ਗ੍ਰੇਡ ਈਥੇਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ 2013-14 ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਈਥੇਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2020-21 (ਦਸੰਬਰ - ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 302.30 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਥੇਨੌਲ ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 8.1% ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਈਐੱਸਵਾਈ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 10.17% ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਈਐੱਸਵਾਈ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ/ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 400 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਪਹਿਲਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਤਪਾਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖੰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

2013-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਈਆਂ। ਖੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ, ਓਐੱਮਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਚੂਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖੰਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

********

ਡੀਐੱਸ