ਲਿਮਿਟਿਡ ਲਾਈਬੇਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਐੱਲਐੱਲਪੀ) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਐਕਟ, 2008 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਪਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵ ਇੰਦ੍ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵ ਇੰਦ੍ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 1,55,377 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1,67,080 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 42,187 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 43,050 ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਫਆਰਏ) ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2022 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਅਧਿਐਨ 1 ਪੈਰਾ 11) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਆਰਏ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ‘ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਐੱਫਆਰਏ ਨਿਯਮ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (www.mca.gov.in)  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 

****

ਆਰਐੱਮ/ਐੱਮਵੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ
 

(Release ID: 1847476) Visitor Counter : 113