ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਰੇਤ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ
Posted On:
01 AUG 2022 3:45PM by PIB Chandigarh
ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) [ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ] ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਰੇਤ ਖਣਿਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਐਟਮੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਣਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਣਿਜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ (ਤੱਤ) ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਾੜ ਸਨਅਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 23ਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ, ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਰੇਤ ਖਣਿਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ:
- 12.1.2015 ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ "11ਬੀ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਸਾਏ ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- 11.7.2016 ਨੂੰ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਵੈਲਯੂ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ "ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ" ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤ ਨਿਯਮ 2016 (ਏਐੱਮਸੀਆਰ-2016) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਬੀਚ ਸੈਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼" (ਬੀਐੱਸਐੱਮ) ਨੂੰ "ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜ" ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 26/2015-2020 ਮਿਤੀ 21.08.2018 ਬੀਐੱਸਐੱਮ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਐੱਸਐੱਮ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਆਰਈਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 20.2.2019 ਨੂੰ, "ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਰੇਤ ਖਣਿਜਾਂ" ਦੇ ਅੰਦਰ "ਮੋਨਾਜ਼ਾਈਟ" ਅਤੇ "ਜ਼ੀਰਕੋਨ" 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਮ) ਨੇ ਏਐੱਮਸੀਆਰ-2016- ਟੇਰੀ ਜਾਂ ਪਲੇਸਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ "ਕੁੱਲ ਭਾਰੀ ਖਣਿਜਾਂ (ਟੀਐੱਚਐੱਮ) ਵਿੱਚ 0.00%" ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀਐੱਸਐੱਮ ਲਈ ਮੋਨਾਜ਼ਾਈਟ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮੁੱਲ" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
- ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐੱਸ.ਓ. 2807(ਈ) ਮਿਤੀ 12.07.2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ (ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਖਾਣ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਅਸਲ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮ, ਐਟੌਮਿਕ ਮਿਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਫਾਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਏਐੱਮਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖਣਿਜਾਂ, ਜੋ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ.ਓ. 2805(ਈ) ਮਿਤੀ 12.07.2021 ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 (ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਟੌਮਿਕ ਮਿਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਫਾਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ, ਖਣਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
****
ਐੱਮਜੀ/ਆਰਕੇ
(Release ID: 1847220)