नवी दिल्‍ली, 1 ऑगस्‍ट 2022

 

सध्या, खाण मंत्रालयाशी  संलग्न असलेल्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण [जीएसआय] विभागाने, कोणतेही ड्रोन आधारित खनिज उत्खनन हाती घेतलेले नाही.

केंद्र सरकारने देशात ड्रोनच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत ज्यात खालील  गोष्टींचा समावेश आहे:

1. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत भारताला ड्रोनचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी सरकारने 25 ऑगस्ट 2021 रोजी मुक्त ड्रोन नियमावली, 2021 जारी केली.
2. भारतात ड्रोन आणि ड्रोन घटकांच्या उत्पादनाला  प्रोत्साहन देण्यासाठी, ड्रोन आणि ड्रोन घटकांसाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना 30 सप्टेंबर 2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आली आहे.या योजनेत तीन आर्थिक वर्षांमध्ये 120 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनाची तरतूद आहे.
3. 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी, परदेशी  व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी ), अधिसूचना क्रमांक 54/2015-2020 द्वारे, संशोधन आणि विकास, संरक्षण आणि सुरक्षा हेतू वगळता ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घातली.

केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कार्य मंत्री  प्रल्हाद जोशी यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

S.Patil/S.Chavan/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1847016) अभ्यागत कक्ष : 159