एनएलडीएसएल-एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक की एलडीबी परियोजना ने छह साल पहले अपनी स्थापना के बाद से 50 मिलियन एक्जिम कंटेनरों का संचालन करने का मील का पत्थर हासिल किया है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ये उपलब्धि हासिल करने के लिए एनएलडीएसएल की पूरी टीम को बधाई दी है।

एनएलडीएसएल के अध्यक्ष श्री अमृत लाल मीणा ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल के उद्देश्यों के अनुरूप एलडीबी परियोजना को भारत में लॉजिस्टिक विकास की पहचान बनाने के लिए एनएलडीएसएल लगातार कोशिशें कर रहा है।

एलडीबी की कल्पना दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की योजना बनाने के प्रारंभिक चरणों के दौरान, भारत और जापान के बीच की स्मार्ट सामुदायिक परियोजनाओं में से एक के रूप में की गई थी। एलडीबी भारत के एक्जिम कंटेनर वॉल्यूम का 100% प्रतिशत संभालता है। ये भारत में एक्जिम कंटेनर मूवमेंट की रीयल-टाइम ट्रैकिंग प्रदान करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), बिग डेटा और क्लाउड-आधारित समाधान के जरिए आरएफआईडी तकनीक का इस्तेमाल करता है।

एलडीबी प्रणाली ने विश्व बैंक के बेंचमार्किंग टूल यानी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में भारत की रैंक में सुधार करने में योगदान दिया है ताकि देशों को व्यापार रसद में चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद मिल सके। एलडीबी ने लॉजिस्टिक्स के प्रमुख घटकों में सुधार किया है। इनमें सीमा शुल्क में प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स सर्विस की गुणवत्ता, माल की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, शिपमेंट की समयबद्धता और सीमा पार व्यापार (टीएबी) शामिल हैं जो मुख्य रूप से सीमा पार व्यापार के लिए प्रासंगिक पैमाना है।

मौजूदा समय में एलडीबी अपनी अखिल भारतीय कवरेज में 17 बंदरगाहों (27 पोर्ट टर्मिनलों सहित) (पोर्ट आईटी सिस्टम्स), 170 सीएफएस और आईसीडी (आरएफआईडी इंफ्रास्ट्रक्चर), 60 टोल प्लाजा (आरएफआईडी इंफ्रास्ट्रक्चर), 03 आईसीपी (आरएफआईडी इंफ्रास्ट्रक्चर), 09 एसईजेड (आरएफआईडी इंफ्रास्ट्रक्चर) और 5800 रेलवे स्टेशनों (माल ढुलाई संचालन सूचना प्रणाली- एफओआईएस) को एकीकृत करता है।

एलडीबी प्रोजेक्ट को यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यूएलआईपी को "पीएम गतिशक्ति" के विजन के साथ सोचा गया है, जिसका उद्देश्य अलग-अलग साइलोज़ को तोड़ना, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच एकीकरण को बढ़ावा देना और एक एकल खिड़की बनाना है। ताकि लॉजिस्टिक्स उद्योग में दक्षता और पारदर्शिता आए और इस तरह भारत लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत प्रतिस्पर्धी और 'आत्मनिर्भर' बने।' यूएलआईपी को 102 एपीआई के जरिए सात विभिन्न मंत्रालयों की 27 प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे 1600 से ज्यादा क्षेत्रों को सफलतापूर्वक कवर किया जाता है।

 

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