नवी दिल्‍ली, 29 जुलै 2022

 

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालय,  सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित  प्रदेशांच्या माध्यमातून केंद्र पुरस्कृत मिशन वात्सल्य योजना राबवत आहे.  या अंतर्गत बालकांची बिगर संस्थात्मक कौटुंबिक स्तरावर काळजी घेणे ज्यामध्ये नातेवाईकांनी बालकांचा सांभाळ केला असल्यास, तसेच दत्तक संगोपन आणि इतर काळजीसाठी प्रति बालक प्रति महिना 4000/ रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मिशन वात्सल्य हे राज्य आणि जिल्हा यांच्याशी समन्वय साधून बालगुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा  (जेजे) 2015 अंतर्गत बालकांसाठीच्या  24x7 हेल्पलाइन सेवेला आणि त्यांची  काळजी घेण्याला  चालना देते.

मिशन वात्सल्य योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या किमान एका विशेष दत्तक एजन्सीमध्ये शिशु अवस्थेतील अनाथ बालकांकरता  केंद्र स्थापन करण्याची कल्पना आहे. या केंद्रांमध्ये आलेल्या अनाथ मुलाची किंवा मुलीची  दत्तक प्रक्रिया होईपर्यंत त्या मुलांचे संगोपन मायेने आणि पूर्ण काळजी घेऊन केले जाते.

मिशन वात्सल्य योजने अंतर्गत राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना  बाल संगोपन संस्थांमधील  (CCIs) शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व आलेल्या आणि शाळेत  जाऊ न शकणाऱ्या, विशेष गरज असलेल्या मुलांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने बाल संगोपन संस्थांमध्ये मुलांच्या गरजेनुसार व्यावसायिक थेरपी, स्पीच थेरपी, व्हर्बल थेरपी आणि इतर शिक्षणासाठी ,विशेष प्रशिक्षण घेतलेले, विशेष शिक्षक/थेरपिस्ट आणि परिचारिका यांची  व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

अशा घरांसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे संसाधन संस्थांच्या मदतीने सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपी इत्यादींमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या विशेष कर्मचार्‍यांची क्षमता वाढवण्याचे काम हाती घेतले जाते.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दिलेल्या विहित नियमांनुसार मिशन वात्सल्य योजना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत भागीदारीत राबविली जाते.

केंद्रीय महिला आणि  बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या  लेखी उत्तरात ही माहिती  दिली.

 

* * *

R.Aghor/B.Sontakke/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 1846276) आगंतुक पटल : 303