ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ/ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 65 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝਣ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ, 2016 ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ±20% ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ।

 

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

 

 (i)       ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ, 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਜੈਨਕੋਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲੇਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਕਸ਼ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੋਇਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕੇਜ ਕੋਲੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।      

 

 (ii)      ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਨਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 

 (iii)      ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ [SHAKTI] (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ) - 2017 ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੋਇਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

 

 (iv)     ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਆਰਡਰ ਡਿਸਪੈਚ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਕਸ਼/ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

 

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

*****

 

ਐੱਨਜੀ/ਆਈਜੀ

(रिलीज़ आईडी: 1846170) आगंतुक पटल : 145