ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅੰਤਯੋਦਯ’ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 44 ਅਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 7,287 ਅਨਕਵਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 26,316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਨਕਵਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24,680 ਅਨਕਵਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ 20% ਵਾਧੂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ 2ਜੀ/3ਜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ 6,279 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 4ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 4ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 26,316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ 4ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟੈਕ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ, ਟੈਲੀ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

*****

ਡੀਐੱਸ