नवी दिल्‍ली, 26 जुलै 2022

 

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागातर्फे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन केंद्रीय पुरस्कृत शिष्यवृत्ती योजनांची अंमलबजावणी राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासनाच्या वतीने, महाराष्ट्रसह सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात राबवल्या जात आहेत.

1. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देशात पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी मैट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना  (PMS-SC) या अंतर्गत, मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या किंवा माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
2. अनुसूचित जाती आणि इतरांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना ज्यामध्ये 9 वी आणि 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो.

खाली विशद केल्याप्रमाणे पात्रता निकष पूर्ण करणार्‍या अनुसूचित जातीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्ती प्रदान केल्या जातात:

• विद्यार्थी हा भारतात शिकणारा भारतीय नागरिक असावा;
• विद्यार्थ्याच्या पालकांचे/सांभाळ करणाऱ्या नातेवाईकांच्या सर्व स्त्रोतांचे  वार्षिक उत्पन्न, मागील  आर्थिक वर्षात  2. 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारला जारी करण्यात आलेले केंद्रीय सहाय्य (CA), राज्याने वापरलेले केंद्रीय सहाय्य, राज्य सरकारने योगदान दिलेला निधी आणि मागील तीन वर्षांमध्ये उपरोक्त योजनांतर्गत समाविष्ट लाभार्थी यांचा तपशील परिशिष्ट म्हणून जोडला आहे. 

केंद्र सरकारने जारी केलेला निधी, महाराष्ट्र राज्य सरकारने योगदान दिलेला निधी आणि PMS-SCअंतर्गत लाभार्थी, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना

Year	Post-Matric Scholarship for SC students (PMS-SC)				Pre-Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes
	CA released (Rs. in Cr)	CA utilized (Rs. in Cr)	Funds contributed by State Government (Rs. in Cr)	Beneficiaries covered	CA released (Rs. in Cr)	CA utilized (Rs. in Cr)	Funds contributed by State Government (Rs. in Cr)	Beneficiaries covered
2019-20	NIL*	NIL	1053.35	345125	NIL	23.32$	NIL	99200
2020-21	558.00	558.00	372.08	156203	NIL	NIL	NIL	0
2021-22	63.01#	63.01#	0	68576#	NIL	NIL	NIL	0

 

* PMS-SC अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्याची मागणी राज्याच्या वचनबद्धतेच्या मर्यादेतच होती. त्यानुसार, आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी कोणतेही केंद्रीय सहाय्य  जारी करण्यात आले नाही.

# शिष्यवृत्तीचा केंद्रीय हिस्सा PMS-SC अंतर्गत 63.01 कोटी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे विभागाकडून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जारी केले गेले.

$ अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्र सरकारला रु. 179.32 कोटी 2013-14 आणि 2014-15 मध्ये जारी करण्यात आले.  त्यापैकी राज्याने रु. 98.59 कोटी रुपये 2013-14 ते 2017-18 या वर्षांसाठी शिष्यवृत्ती वितरीत करण्यासाठी वापरले. आर्थिक वर्ष 2018-19, आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये कोणत्याही व्ययाची  नोंद  न करता 23.32 कोटी रुपये केंद्रीय निधीचा वापर 2019-20 या वर्षात राज्य सरकारने केला. रु.57.40 कोटी खर्च न  केलेली शिल्लक राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे.

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली

* * *

N.Chitale/R.Aghor/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1845128)