नवी दिल्‍ली, 25 जुलै 2022

 

भारत सरकारने सर्व कौशल्य परिसंस्थांमध्ये कौशल्य  भारत अभियानाअंतर्गत (एसआयएम)  विविध प्रयत्नांमध्ये एककेंद्राभिमुखता आणणारे उपक्रम सुरू केले आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांपासून लाखो लोकांमध्ये  कौशल्यवृद्धी करण्यासाठी वेगवेगळ्या विकास योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी  20 हून अधिक केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग करत असून अखिल भारतीय स्तरावर उद्योगांच्या आवश्यकतांनुसार कुशल कार्यदल  निर्माण करण्याचा उद्देश  आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 यामध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला सर्वसाधारण शिक्षणाशी जोडून त्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्यावर विशेष जोर दिला असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उद्योगांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारची कौशल्ये हस्तगत करण्यास तसेच शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासही मदत होणार आहे.

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) समग्र शिक्षा या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत शालेय शिक्षणाला स्किल इंडिया  मिशनच्या उद्दिष्टांच्या धर्तीवर आणून त्याद्वारे व्यावसायिकीकरण करण्याच्या  योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे काम करत आहे.

सर्व माध्यमिक आणि वरिष्ठ माध्यमिक शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला सर्वसामान्य शालेय शिक्षणासह जोडणे ; विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता आणि व्यावसायिक क्षमतेत वृद्धी करणे; प्रत्यक्ष कामाचे  वातावरण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे आणि विविध करिअर पर्यायांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे ज्यामुळे त्त्यांची योग्यता, क्षमता आणि आकांक्षा यानुसार योग्य निवड करण्यास ते सक्षम होऊ शकतील, हा या योजनेचा उद्देश  आहे. सरकारी तसेच सरकारी अनुदानित शाळांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

या योजनेंतर्गत समाविष्ट शाळांमध्ये एनएसक्यूएफचे अनुपालन करणारे व्यावसायिक अभ्यासक्रम इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. माध्यमिक स्तरावर म्हणजे इयत्ता नववी आणि दहावीसाठी अतिरिक्त विषय म्हणून व्यावसायिक मोड्यूल्सची सोय आहे. वरिष्ठ माध्यमिक स्तरावर म्हणजे इयत्ता अकरावी आणि बारावीसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रम (निवडण्याचा अधिकार असलेला)  अनिवार्य विषय म्हणून दिला जातो.  व्यावसायिक अभ्यासक्रम हे निर्धारित प्रतिकात्मक तास, वय आणि शैक्षणिक पात्रता यावर तसेच शालेय विद्यार्थ्यांना अनुरूपतेनुसार निवडले जातात. राज्य सरकारांना असा सल्ला देण्यात आला आहे की व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना इतर शैक्षणिक विषयांच्या धर्तीवरच समजले जावे  आणि विषयांच्या योजनेत त्यांना समान दर्जा देण्यात यावा.

या योजनेंतर्गत,व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा रोजगारक्षम कौशल्य मोड्यूल अनिवार्य भाग करण्यात आला आहे. त्यात संभाषण कौशल्य, स्वयंव्यवस्थापन कौशल्य, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान कौशल्य, व्यावसायिकता कौशल्य आणि हरित कौशल्य यांचा समावेश आहे.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता  (एमएसडीई) मंत्रालय शिक्षण मंत्रालयाच्या सहयोगाने (एमओई) स्किल हब इनिशिएटिव योजनेची प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेच्या 3.0 (पीएमकेव्हीवाय 3.0) अंतर्गत अंमलबजावणी करत आहे.  ही नोडल कौशल्य केंद्रे म्हणून ओळखली जात असून अर्धवट शाळा सोडून दिलेल्यांसाठी तसेच शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या संधी पुरवण्यासाठी ती आहेत. स्किल हब्सच्या  माध्यमातून एकात्मिक कौशल्य योजना राबवण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून असून 1 जानेवारी  2022 रोजी पथदर्शी योजना सुरू करण्यात आली होती.

केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

S.Kakade/U.Kulkarni/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1844786) Visitor Counter : 277