ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਓਐੱਸ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐੱਨਓਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਹੈ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ/ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਨਵਿਕੀ/ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

 ਡੀਓਐੱਸਜੇਈ ਦੇ ਐੱਨਓਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, "ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦਾ 30% ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"।  ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 

 ਐਕਸ-ਓਫੀਸ਼ੀਓ ਨੌਮੀਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 21.06.2012 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 20.06.2015 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17.07.2018 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਏਟੀਆਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। 

 

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ  ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਏ ਨਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

 

****

 

ਐੱਮਜੀ/ਆਰਐੱਨਐੱਮ/ਡੀਪੀ/ਆਰਕੇ

(Release ID: 1843436)