ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ II ਦੀ ਐਂਟਰੀ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ’/ ‘ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ’ ਇੱਕ “ਰਾਜ ਸੂਚੀ” ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਚਏ) ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ 2016, ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂਅਲ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ “ਪਰਿਜ਼ਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡੀਆ” ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਵਿਜ਼ਿਟਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

*****

ਐੱਨਡਬਲਿਊ/ ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਆਰਆਰ/

(Release ID: 1843434)