श्रम और रोजगार मंत्रालय
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श्री भूपेंद्र यादव ने 'ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक- 2022' में भाग लिया


बैठक में सतत् विकास के लिए हरित नौकरियों को प्रोत्साहन; मजबूत व लचीले सुधार; और रोजगार के नए तरीकों के बीच कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया गया

मौसम परिवर्तन के चलते सतत् विकास और हरित नौकरियों की तरफ झुकाव जरूरी हो रहा है: श्री भूपेंद्र यादव

ब्रिक्स श्रम व रोजगार मंत्री स्तरीय घोषणा को स्वीकार किया गया

Posted On: 14 JUL 2022 8:47PM by PIB Delhi


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श्रव एवम् रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता चीन ने की। ब्रिक्स के सदस्य देशों; ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान सतत् विकास के लिए हरित नौकरियों को प्रोत्साहन देने; मजबूत व लचीले सुधारों के लिए कौशल विकास और नए तरीकों के रोजगार में कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा करने जैसे प्राथमिक मुद्दों पर बातचीत की गई।

ब्रिक्स मंत्रियों के बीच चर्चा के सत्र के दौरान, श्री भूपेंद्र यादव ने भारत द्वारा महामारी में कामगारों को राहत पहुंचाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। श्री यादव ने कहा कि महामारी के दौरान मुफ़्त राशन उपलब्ध कराने, मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी वाले दिनों को बढ़ाने, पीएमएसवीए निधि योजना के तहत 29 लाख रेहड़ी वालों को बिना गिरवी कर्ज उपलब्ध कराने जैसे कदम उठाए गए।

जहां तक बैठक में उल्लेखित किए गए प्राथमिक मुद्दों की बात है, तो मंत्री ने कहा कि मौसम परिवर्तन आज सतत् विकास और हरित नौकरियों की तरफ जाने की अनिवार्यता पैदा कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में हरित क्षेत्र में कौशल विकास के लिए जरूरी रणनीतियां बनाने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया है। इसके अलावा भारत में विकसित हो रहे नवीकरणीय ऊर्जा आजीविका अवसरों का भी उल्लेख किया गया, इनमें सोलर ड्रायर, बॉयोमास से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज आदि शामिल हैं। साथ ही मंत्री ने नीली अर्थव्यवस्था और कृषि वाणिकी की संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए भारत में उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किया।

बैठक के दौरान श्री भूपेंद्र यादव ने सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए चलाए जा रहे अलग-अलग कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए, ई-श्रम पोर्टल के निर्माण, प्रवासी कामगारों व घरेलू कामगारों का अखिल भारतीय सर्वे जैसे कदमों का भी मंत्री ने जिक्र किया।

श्री भूपेंद्र यादव ने भारत द्वारा उठाए गए विधायी कदमों के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल है, जो गिग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले नए तरह के कामगारों की व्याख्या भी करती है। साथ ही इस तरह के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, बैठक में उनके बारे में भी बताया गया।

उल्लेखित बैठक का एक अहम परिणाम यह रहा है कि इसमें ब्रिक्स श्रम व रोजगार मंत्री घोषणा को स्वीकार कर लिया गया। घोषणा में सतत् विकास के लिए हरित नौकरियों को प्रोत्साहन देने, कौशल विकास में सहयोग को मजबूत करने और नए तरीकों के रोजगारों में कामगारों के अधिकारों को संरक्षण करने की जरूरत को माना गया है।

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