ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਓ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਓਪੀਟੀ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ 8,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਓਪੀਟੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੀਐੱਸ ਡਿਵੀਜਨ ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ), ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ(ਸੀਐੱਸਐੱਸਐੱਸ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਲਿਪਿਕ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਐੱਸਸੀਐੱਸ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਲ 8,089 ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,734 ਸੀਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ, 2,966 ਸੀਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਅਤੇ 389 ਸੀਐੱਸਸੀਐੱਸ ਤੋ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਸਐੱਸ/ਸੀਐੱਸਐੱਸਐੱਸ/ਸੀਐੱਸਸੀਐੱਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈ-ਫਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 7.2 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਆਫਿਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 70% ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵੀਸੀ, ਸੀਆਈਸੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਆਫਿਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ-ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈ-ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 114 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 44000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਵਿੱਚੋਂ 48 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ , 56 ਵਿੱਚੋਂ 46 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ 19 ਸੰਬੰਧਿਤ/ਅਧੀਨ ਦਫਤਰਾਂ, 3 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 4 ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲ ਦੇ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਈ-ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਉੰਨਤ  ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਪੁਸਤਿਕਾ, ਅਵਕਾਸ਼, ਜੀਪੀਐੱਫ, ਵੇਤਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵੇ/ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ, ਲੋਨ/ਐਡਵਾਂਸ, ਛੁੱਟੀ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਕਦੀਕਰਣ, ਐੱਲਟੀਸੀ ਐਡਵਾਂਸ, ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ, ਬਾਂਗਲਾ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

ਕੇਂਦ੍ਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ) ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 24x7 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਹੈ।

 <><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ