कानून प्रवर्तन एजेंसी के तौर पर रेलवे सुरक्षा बल ने हाल के दिनों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल 2019 से एनडीपीएस अधिनियम के तहत, आरपीएफ को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है और बल अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करने के सरकार के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहभागी बन रहा है। एनडीपीएस के खतरे पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए, ऑपरेशन "नार्कोस" नामक कोड के साथ रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महीने का अखिल भारतीय अभियान जून-2022 के महीने में प्रारंभ किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने भारतीय रेलवे के माध्यम से नारकोटिक्स उत्पादों को ले जाने वाले वाहक/ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आरपीएफ ने इस अवैध व्यापार में शामिल ड्रग पेडलर्स को लक्षित करने के लिए एनसीबी और अन्य एलईए के समन्वय से देश भर में ट्रेनों और चिन्हित ब्लैक स्पॉट में अपनी जांच भी तेजी लाते हुए जून 2022 के महीने में 7,40,77,126/- रुपये के डिजाइनर उत्पादों सहित विभिन्न नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है और अपने कार्याधिकार क्षेत्र के भीतर एनडीपीएस ले जाने वाले 165 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया है।

नशीले पदार्थ न केवल युवाओं के स्वास्थ्य को खराब करते हैं, बल्कि ये पदार्थ अर्थव्यवस्था और राष्ट्र के हित को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नशीली दवाओं की लत के दूरगामी प्रभाव होते हैं क्योंकि यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

भारतीय रेलवे यात्रियों और सामानों के परिवहन में अग्रणी भूमिका निभाता है और भारत में इसका सबसे व्यापक नेटवर्क है, यही कारण है कि अपराधियों द्वारा अक्सर लंबी दूरी की ट्रेनों का उपयोग एनडीपीएस को आम यात्रियों के रूप में ड्रग कैरियर्स को छिपाने के लिए विभिन्न राज्यों में तस्करी के लिए किया जाता है। इस प्रकार, सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस तरह के नशीले पर्दाथों की तस्करी और रेलवे को एनडीपीएस के अवैध परिवहन का माध्यम बनने से रोकना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

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एमजी/एएम/एसएस

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