ਵਾਤਾਵਰਣ,ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ “ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ” ‘ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ- ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਨਿੱਖੜਵੀਂ ਹੈ
Posted On:
30 JUN 2022 8:40PM by PIB Chandigarh
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਸੀਸੀ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਰਵੇ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐੱਨਈਪੀ) ਨੇ “ਭਾਰਤ-ਨੌਰਵੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹਿਲ” ਦੇ ਤਤਵਾਧਾਨ ਵਿੱਚ “ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ” ‘ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੌਰਵੇ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ/ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਮੇਟੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨੌਰਵੇ ਦੇ ਓਸਲੋ ਅਤੇ ਸਤਾਵੰਜਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਅੰਬਿਕਾਪੁਰ ਦੇ ਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਰਵੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣੀ ਗਈ ਸਿੰਗਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌਰਵੇ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਵ੍ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਆਲਮੀ, ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਐੱਨਈਪੀ ਇੰਡੀਆ ਕੰਟ੍ਰੀ ਔਫਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 12 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੀ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
*****
ਐੱਚਐੱਸ/ਪੀਡੀ
(Release ID: 1838710)
Visitor Counter : 135