पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 82 नॉन-अटेन्मेन्ट सिटीज (एनएसी) के साथ एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं की समाप्ति के साथ-साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में आज एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम के आयुक्तों और विभिन्न राज्य सरकारों के पर्यावरण, शहरी विकास एवं स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) विभागों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस बैठक के दौरान, नगर निगमों के आयुक्तों को चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया। ये प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे। बैठक में बताया गया कि अधिसूचना 12 अगस्त 2021 को प्रकाशित की गई थी। नगर निगम के आयुक्तों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में इस प्रतिबंध को लागू कराने के प्रयासों के संबंध में अपनी टीमों का नेतृत्व करें। उनसे यह भी आग्रह किया गया कि वे व्यापारियों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों को प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के विकल्पों को अपनाने में मदद करें।

इस तथ्य को रेखांकित गया कि सभी हितधारकों द्वारा प्रभावी भागीदारी और ठोस कार्रवाई के माध्यम से ही इस प्रतिबंध की सफलता संभव होगी।

नगर निगमों के आयुक्तों ने इस प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के विकल्पों को अपनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने का आश्वासन दिया।  

 

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