भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू ने आज एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की समन्वय बैठक की अध्यक्षता की और ओडिशा में इन स्कूलों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की।

श्री टुडू ने इनमें से कुछ स्कूल साइटों पर सामने आने वाले भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, पहाड़ी इलाकों के कारण लागत में वृद्धि जैसे मुद्दों की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी मुद्दों का निवारण करने और स्कूलों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश जारी किए।

ओडिशा के लिए 87 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं जो भारत के किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। साथ ही अकेले मयूरभंज में ही 19 स्कूलों को मंजूरी दी गई है जो भारत के किसी भी जिले के लिए सबसे अधिक है।

श्री टुडू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आदिवासी समुदायों के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का आदिवासी छात्रों के कल्याण का सपना 2024 के निर्धारित लक्ष्य तक पूरा होगा।

87 में से 45 स्कूलों का भूमि पूजन अब तक पूरा हो चुका है। आज की बैठक में ओडिशा सरकार के एसटी और एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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एमजी/एएम/पीके

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