ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਏਪੀਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਅੰਗਾਮੁਥੁ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਾਮੁਥੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਾਮੁਥੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਾਮੁਥੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ 'ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ' ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ।

 

ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਾਮੁਥੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਾਮੁਥੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੇ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

 

ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਸਾਲ 2022-23) ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ 2015 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ ਨਾਲ ਵੇਚੀ।

 

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ-ਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਹੇਗਾ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਹੈ।"

 

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਕਣਕ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚੁਣਿਆ।

 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਐੱਮਟੀ) ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 2.05 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 0.2 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 2 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਿਆ।

 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ, 2022 ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੱਟਾ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ  ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਸੀ।

 

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ।

 

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੀਮਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 ****************

ਏਡੀ/ਪੀਕੇ

(Release ID: 1833601) Visitor Counter : 165