ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਸੀਏ) ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫਰੇਮਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

 ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਡੀਓਸੀਏ ਨੇ ਕੀਤੀ।

 

 ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵੑ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਆਰਏਆਈ) ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਵੑ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਵੑ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਚਆਰਏਆਈ) ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਗਾਹਕ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਗਿਰੀਮਾਜੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

 

 ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਓਸੀਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸੂਲੀ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਜੋੜਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਓਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 21.04.2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਹੋਟਲਾਂ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਪਿਰਤਾਂ (fair trade practices) ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ।

 

 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਹੋਟਲ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਜ਼ਰਬੇ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

 ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪਿਰਤ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। 

 

 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਓਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਿਤੀ 21.04.2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਚਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ/ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ।  

 

 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

 

******

 

ਏਡੀ/ਐੱਨਐੱਸ

(Release ID: 1830903) Visitor Counter : 143