ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ,  ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ .  ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ।  ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ,  ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ,  ਉਦਯੋਗ ,  ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ , ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀਆਂ  ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ।  ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਅਧਿਦੇਸ਼  ( ਮੈਂਡੇਟ)    ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਰਾਜ -ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਊਰਜਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,  ਕੇਰਲ ,  ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ  ਪਾਇਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਈ  ਵਿਕਲਪਾਂ  (ਟ੍ਰੈਕ)  ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਅੱਗੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ  ਦੇ ਨਾਲ  ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ  ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਨਾ  ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੈਕ ਊਰਜਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ  ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ  ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਿਰਜਨ  ਹੋਣਗੇ ,  ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ 2024 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ - ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ  (ਪੁਨਰਨਿਰਮਿਤ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ)  ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਦੇ  ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ 45% ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

************

ਐੱਨਜੀ/ਆਈਜੀ