केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार दीमापुर की अपनी यात्रा के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगजनों और राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

यह वितरण शिविर जो किफिर जिले में आयोजित किया गया। इसका आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा एलिम्को और जिला प्रशासन किफिर के सहयोग से आयुक्तालय परिसर में किया गया था।

 

दीमापुर से वर्चुअल माध्यम संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने एक समावेशी समाज के विकास और देश के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। अपने मंत्रालय द्वारा नगालैंड राज्य में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि 71 दिव्यांगजनों को 8.71 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है और कुल 1752 यूडीआईडी कार्डों में से 1586 यूडीआईडी कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने राज्य के अधिकारियों से आग्रह किया कि राज्य में शेष कार्डों को बनाने के कार्य में तेजी लाएं।

केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और उन्हें देश के समग्र विकास के लिए समाज की मुख्यधारा में शामिल करने पर जोर दिया। दिव्यांगजनों के लिए की गई विभिन्न पहलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सुगम्य भारत अभियान सरकार का एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि सुगम्य भारत अभियान के तहत 29 सरकारी भवनों को सुगम्य बनाने के लिए नगालैंड राज्य को 8.28 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए किफिर के विभिन्न स्थानों पर जांच शिविर आयोजित किए जा सकते हैं।

विभिन्न श्रेणी की सहायता और सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, एमएसआईईडी किट, स्मार्ट केन, ब्रेल किट 37 दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के बीच वितरित किए गए जिनकी जांच एलिम्को द्वारा किफिर में आयोजित जांच शिविरों के दौरान की गई।

श्री. टी. वती एयर, उपायुक्त, खिपरे ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई योजनाओं के कार्य और कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की।

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एमजी/एएम/एएस/एसके

 

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