ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ) ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਕਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 8,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਸਵਾਨਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ, 31.9 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2,931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 29.6 ਲੱਖ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 2.3 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1.9 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 13.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰਸਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਐੱਨਪੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

*****

ਡੀਐੱਸ