नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2022

अधिसूचित अल्पसंख्यकांच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राबविलेल्या योजना आणि कार्यक्रमांमुळे तसेच सरकारच्या इतर परिणामकारक प्रयत्नांमुळे शाळेतून होणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजातील इयत्ता पहिली ते सहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण 2015-16 मध्ये 8.59% होते ते कमी होऊन 2020-21 मध्ये 0.8% झाले आहे. त्याचप्रमाणे इयत्ता 6वी ते 9वी च्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे 2015-16 मध्ये असलेले 10.53% प्रमाण 2020-21 मध्ये कमी होऊन 2.69% झाले आहे. तसेच इयत्ता 9 वी ते 11 वी या गटातील विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण 2015-16 साली 20.71% होते ते 2020-21 मध्ये कमी होऊन 15.98% झाले आहे.

यूडीआयएसई+ च्या माहितीनुसार, 2015-16 मध्ये अल्पसंख्याक समाजातील 411 लाख विद्यार्थ्यांनी शाळेत प्रवेश घेतला होता ते प्रमाण वाढून 2020-21 मध्ये 455 लाख झाले आहे. तसेच, एआयएसएचईच्या अहवालानुसार अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेण्यासाठी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 2015-16 मध्ये 22.97 लाख होती त्यात वाढ होऊन 2019-20 मध्ये ती 29.88 लाख झाली आहे. 

वर्ष 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार, देशाच्या 72.98% इतक्या राष्ट्रीय साक्षरता दराच्या तुलनेत, मुस्लिम समाजाचा साक्षरता दर 68.54% होता, तर ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि जैन समाजातील साक्षरतेचे प्रमाण अनुक्रमे 84.53%,  75.39%,  81.29% आणि  94.88% इतके होते.

देशभरातील 15 वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या निरक्षर  नागरिकांना साक्षर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठबळ पुरविण्याच्या हेतूने भारत सरकारने नुकतीच “नूतन भारत साक्षरता कार्यक्रम” ही केंद्र पुरस्कृत नवी योजना मंजूर केली आहे. वर्ष 2022-23 ते 2026-27 या कालावधीत राबविल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजातील निरक्षर व्यक्तींसह देशातील एकूण 5 कोटी निरक्षर नागरिकांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 1037.90 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी 700 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून दिले जातील तर राज्य सरकारांना उर्वरित 337.90 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा भार उचलावा लागेल.

देशातील ख्रिश्चन, जैन, शीख, मुस्लिम, बौद्ध आणि पारशी या सहा अधिसूचित अल्पसंख्याक समुदायांतील विद्यार्थी आणि लाभार्थ्यांच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय विविध योजनादेखील राबवीत आहे.

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी आज लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

 

 

 

 

S.Kulkarni/S.Chitnis/P.Malandkar

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1814620)