नवी दिल्‍ली, 5 एप्रिल 2022

4 एप्रिल 2022 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या हवामान बदल आंतर-सरकारी तज्ञ समितीच्या (इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज, IPCC) च्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालात (AR6) धोरणनिर्मात्यांच्या सारांशाचे (SPM) आणि वर्किंग ग्रुप III (WG3) योगदानाचे स्वागत करताना, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री,  श्री भूपेंद्र यादव यांनी आपल्या ट्विटर संदेशात म्हटले आहे, की कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या विकसित देशांच्या ऐतिहासिक जबाबदारीविषयी भारताच्या भूमिकेची,या अहवालाद्वारे वैज्ञानिकदृष्ट्या  पुष्टी झाली आहे आणि जागतिक स्तरावर अतिशय मोठ्या प्रमाणात आणि तातडीने उत्सर्जन कमी करण्याची गरज आहे.

हवामान बदल कमी करण्यासाठी दिलेला अहवाल आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हे हवामान बदलाविरूद्धच्या जागतिक लढ्यातील आयपीसीसीचे मोठे  योगदान आहे.

  

हा अहवाल विकसनशील देशांसाठी सार्वजनिक वित्तपुरवठा आणि हवामान क्षेत्रात मोजमाप, व्याप्ती आणि गतीची असलेली आवश्यकता यावरील भारताच्या दृष्टिकोनाचे पूर्ण समर्थन करतो,असे याविषयी पुढे सांगताना, श्री यादव यांनी नमूद केले.

या अहवालात विशेष करून असे नमूद केले आहे: “सर्व क्षेत्रे आणि विभागांमधून कार्बन उत्सर्जन  कमी  करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, विचारात घेतलेले आर्थिक स्रोत आवश्यकतेपेक्षा  फार कमी आहेत.  एकूणच विकसनशील देशांमधील पडणारे अंतर कमी करण्याचे आव्हान सर्वात मोठे आहे.”  2020 पर्यंत प्रतिवर्षी 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या अर्थसाहाय्याच्या कोपनहेगन (ज्यावेळी पॅरिस करारावर स्वाक्षरी झाली होती,त्याचा पुनरुच्चार करत) उद्दिष्टापेक्षा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कमी पडते असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

हवामान बदलासाठी करण्याच्या वित्त व्यवस्थापनाबाबत, अहवालात असे म्हटले आहे: “विकसनशील देशांसाठी विकसित देश आणि इतर स्त्रोतांकडून त्वरीत मिळणारे आर्थिक सहाय्य हे या उद्दिष्टाचे निर्मुलन करण्यासाठी आणि त्यासाठी येणारा खर्च, अटी आणि शर्ती या विकसनशील देशांसाठी हवामान बदलासाठीच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील असुरक्षितता आणि वित्तीय असमानता दूर करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आहेत."

The report also fully supports India’s view on the necessity of public finance for developing countries and the need for scale, scope and speed in Climate Finance.

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) April 5, 2022

इतर महत्त्वाच्या गोष्टींबरोबरच, अहवालात 1.5 अंश सेल्सिअस तापमान वाढीसाठी एकूण कार्बन बजेटच्या चार-पंचमांश आणि 2 डिग्री सेल्सिअस तापमानवाढीसाठी एकूण कार्बन बजेटच्या दोन-तृतियांश भाग कमी करण्याचे उपाय आधीच सांगण्यात आले होते; असे नमूद करून अधिक प्रमाणात आणि तातडीने जागतिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची गरज या अहवालात अधोरेखित केली आहे. 

2020 पूर्वीच्या काळात एकत्रित आणि दरडोई वार्षिक उत्सर्जन दोन्ही वाढले. विकसनशील देशांच्या शाश्वत विकासाच्या गरजांच्या तुलनेत 2020 पूर्वीची विकसित देशांतील उत्सर्जनातील कपात अपुरी आहे.  ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन आणि दरडोई वार्षिक उत्सर्जन या दोन्हींनी  दाखवून दिले आहे,की भारताचे उत्सर्जनातील योगदान (दक्षिण आशियाचा भाग म्हणून)यात अतिशय कमी आहे.

 

* * *

S.Patil/S.Patgaonkar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1813887) Visitor Counter : 256