केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के बारे में बताया जो केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी को दर्शाता है। चूंकि केंद्र सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्यान्नों के आवंटन, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्नों के परिवहन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के नामित गोदामों से खाद्यान्नों की डिलीवरी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए जवाबदेह है। ऐसे में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, उचित दर दुकान के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न की पात्रता का वितरण, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को मजबूत करना शामिल है।

 

विगत तीन वर्षों के दौरान विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्यों को जारी की गई वर्ष-वार और राज्य-वार खाद्य सब्सिडी निम्नानुसार है:

रुपये करोड़ में

 

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत 2015-16 में इसकी शुरुआत के बाद से ही केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, पुद्दुचेरी, दादरा और नगर हवेली को सब्सिडी जारी की गई है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में राज्य सरकार/इसकी एजेंसियों द्वारा केवल ऑनलाइन खरीद प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में खरीदे गए धान के लिए किसानों को तीन महीने तक का विलंबित भुगतान सही नहीं है।

 

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एमजी/एएम/एनके

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