नवी दिल्ली, 31 मार्च 2022

पाणी हा राज्याचा विषय आहे, उपसा सिंचन प्रकल्पांसह जलसंपदा प्रकल्प त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात घेणे हा  राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतला विषय आहे. विद्यमान योजनांच्या अंमलबजावणी अंतर्गत तांत्रिक सहाय्य आणि काही प्रकरणांमध्ये अंशतः  आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याची  भारत सरकारची भूमिका यात सहाय्यक असण्यापुरती मर्यादित आहे.

मंत्रालयाकडून प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना- वेगवर्धक सिंचन लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाय एआयबीपी ) अंतर्गत उपसा सिंचन  प्रकल्पांसह मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जात आहे.याशिवाय विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये 83 भूपृष्ठ लघु सिंचन (एसएमआय  ) प्रकल्प आणि 8 मोठे/मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी (विशेष पॅकेज) भारत सरकारने जुलै, 2018 मध्ये आर्थिक सहाय्यासाठी दिलेल्या  विशेष पॅकेज अंतर्गत या मंत्रालयाकडून आर्थिक सहाय्य देखील प्रदान केले जात आहे.हे विशेष पॅकेज भारत सरकारची  नियमित योजना नसून एक वेळची उपाययोजना  म्हणून हाती घेतले आहे.

या मंत्रालयाच्या पीएमकेएसवाय -एआयबीपी  योजनेअंतर्गत निधी पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने,  प्रकल्पाचा समावेश करण्यासाठी, प्रथम केंद्रीय जल आयोगाच्या (सीडब्ल्यूसी) माध्यमातून मूल्यांकन करणे आणि या मंत्रालयाच्या सिंचन, पूर नियंत्रण आणि बहुउद्देशीय प्रकल्पांवरील सल्लागार समितीने स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्यानंतर राज्य सरकारकडून गुंतवणुकीची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.त्यानंतर, जर प्रकल्पाने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी  निर्धारित केलेल्या नियमांची पूर्तता केली असेल आणि निधीची उपलब्धता इत्यादीनुसार, भारत सरकार  पीएमकेएसवाय -एआयबीपी योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या समावेशाला मान्यता देऊ शकते. 2018 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या विशेष पॅकेज अंतर्गत प्रकल्पांच्या समावेशासाठीही अशीच प्रक्रिया अवलंबण्यात आली.

पीएमकेएसवाय -एआयबीपी  योजनेअंतर्गत या मंत्रालयाद्वारे प्रदान करण्यात येत असलेल्या आर्थिक सहाय्यासाठी निधीचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे:

Category	Central : State
A. Projects in 8 North-Eastern, 2 Himalayan States (Himachal Pradesh, Uttarakhand) and Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh	90:10
B. Projects benefitting special area in other General Category States i.e. command under Drought Prone Area Programme (DPAP) & Desert Development Programme (DDP), Tribal Area, Flood Prone Area, Left Wing Extremist Area, Bundelkhand, Vidarbha, Marathwada and KBK (Odisha).	60:40
C. Projects in General Category States benefitting areas other than at B. above	25:75

या पॅकेज अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या प्रकल्पांच्या कामाच्या घटकांवर राज्य सरकार करत असलेल्या खर्चासाठी विशेष पॅकेज अंतर्गत, प्रतिपूर्तीच्या आधारावर 25% केंद्रीय सहाय्य प्रदान केले जात आहे

केंद्रीय जल आयोगाने (सीडब्ल्यूसी ) गेल्या तीन वर्षांत मंजूर केलेल्या उपसा सिंचन प्रकल्पांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

1. पूर्णा बॅरेज-2 (नेर धामणा) मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, महाराष्ट्र : 2 रा सुधारित खर्च अंदाजे  888.43 कोटी रुपये , 6,954 हेक्टर लागवडयोग्य ओलितक्षम क्षेत्रासाठी (सीसीए ) लाभदायी
2. गिरणा नदीवरील    सात  न्युमॅटिकली ऑपरेटेड गेटेड वायर्स शृंखला ,(हवेच्या दाबाने कायान्वित होणारे धरणाचे दरवाजे  ) महाराष्ट्र: अंदाजे खर्च   781.32 कोटी रुपये , 5,540 हेक्टरवरील   लागवडयोग्य ओलितक्षम क्षेत्राला लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. .
3. बोदवड परिसर सिंचन योजना, महाराष्ट्र: सुधारित खर्च अंदाजे   3,763.60 कोटी रुपये , 53,025 हेक्टरवरील   लागवडयोग्य ओलितक्षम क्षेत्राला लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. .
4. अप्पर भद्रा प्रकल्प, कर्नाटक: अंदाजे खर्च  16,125.48 कोटी रुपये , 2.25 लाख लागवडयोग्य ओलितक्षम हेक्टर क्षेत्राला  लाभ देण्याचे उद्दिष्ट  आहे.
5. लोकटक उपसा सिंचन प्रकल्पाचा विस्तार, नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण, टप्पा -I, मणिपूर:सुधारित खर्च अंदाजे  81.59 कोटी रुपये , 12,600 हेक्टरवरील लागवडयोग्य ओलितक्षम क्षेत्राला लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. .

उपसा सिंचन प्रकल्पांसह सिंचन प्रकल्पांचे मूल्यांकन केंद्रीय भूजल मंडळाकडून (सीजीडब्ल्यूबी ) केले जात नाही.

पाणी हा राज्याचा विषय असल्याने उपसा सिंचन प्रकल्पांसह सिंचन प्रकल्प तयार करणे, त्याचे नियोजन करणे आणि अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकारांशी संबंधित आहे. भारत सरकार यापैकी काही प्रकल्पांना विद्यमान योजनांतर्गत अंशतः आर्थिक सहाय्य पुरवते.

पीएमकेएसवाय एआयबीपीआणि विशेष पॅकेज अंतर्गत सध्या भारत सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने कार्यान्वित होत असलेल्या उपसा सिंचन प्रकल्पांची केंद्रशासित प्रदेश/राज्यनिहाय यादी, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशमधील प्रकल्पांसह, खालील परिशिष्टात  देण्यात आली आहे.

जलशक्ती राज्यमंत्री  बिश्वेश्वर तुडू यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

परिशिष्ट
 

विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळी जिल्ह्यांसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – वेगवर्धक  सिंचन लाभ कार्यक्रम आणि विशेष पॅकेज अंतर्गत उपसा सिंचन प्रकल्प/योजनांसाठी गेल्या तीन वर्षात आणि चालू वर्षात जारी करण्यात आलेल्या केंद्रीय सहाय्यासह तपशील.

(कोटीमध्ये रु.)

S. No.	State	Name of the Project	Latest Estimated Cost*	Central Assistance released
				2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (Till date)
1	Andhra Pradesh	Tadipudi lift irrigation scheme (LIS)	794.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		Pushkara LIS	491.26	1.52	0.00	0.00	0.00
2	Jammu & Kashmir	Tral LIS	149.36	10.69	5.07	6.36	0.00
		Rajpora LIS	65.67	2.30	0.00	0.00	0.00
3	Karnataka	Bhima LIS	619.17	0.00	0.00	15.60	0.00
		Sri Rameswara Irrigation project	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Madhya Pradesh	Omkareshwar project canal phase-IV	414.05	1.74	2.07	0.00	0.00
		Indira Sagar project canal phase – V (Khargone LIS )	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Maharashtra	Krishna Koyana LIS (AIBP)	2,275.76	22.46	77.13	36.48	29.76
		Sulwade Jamphal Kanoli LIS (Special Package)	2,098.60	0.23	0.00	95.97	108.55
	Maharashtra (contd.)	Tembhu LIS (Special Package)	2,993.50	25.00	69.79	77.56	88.32
		Ghungshi barrage LIS (Special Package)	479.65	3.27	2.55	3.84	10.43
		Jigaon irrigation project (Special Package)	7,222.95	262.03	17.01	39.53	336.42
6	Telangana	Rajiv Bheema LIS	1,942.66	0.00	0.00	10.27	0.00
		J. Chokha Rao LIS	12,413.26	0.00	205.00	145.48	43.95
TOTAL (15 Projects)			32,345.98	327.72	378.62	431.09	617.42

S.Kulkarni/S.Chavan/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1812120) Visitor Counter : 758