वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री  दर्शना जरदोश यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात माहिती दिली की भारत आणि युएई यांनी अलीकडेच एक मुक्त व्यापार करार केला आहे , ज्यामुळे भारतीय कापड आणि तयार वस्त्रांच्या निर्यातीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. भारत सध्या युरोपिअन महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, कॅनडा, इस्रायल आणि इतर देशांशी परदेशी व्यापार कराराबाबत वाटाघाटी करण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

बांगलादेश, कंबोडिया, श्रीलंका यांसारख्या शेजारी प्रतिस्पर्धी देशांच्या  तुलनेत भारताला युरोप, ब्रिटन सारख्या काही बाजारपेठांमध्ये शुल्क नुकसानीचा  सामना करावा लागत आहे. सरकार आपल्या  बाजारपेठ प्रवेश (MAI) योजनेअंतर्गत विविध निर्यात प्रोत्साहन परिषदांना तसेच व्यापार मेळावे, प्रदर्शने, ग्राहक -विक्रेता संमेलने इत्यादी आयोजित करण्यासाठी आणि सहभागी होण्यासाठी कापड आणि तयार कपड्यांच्या प्रोत्साहनात सहभागी व्यापार संघटनाना आर्थिक सहाय्य पुरवते. तसेच, कोविड-19 महामारीच्या काळात, जागतिक बाजारपेठेतील संधींचा वापर करण्यासाठी विपणनाला पर्याय  म्हणून आभासी प्रदर्शने देखील आयोजित करण्यात आली होती.

कापड उत्पादनांची किंमत स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आणि शून्य दरात  निर्यात तत्त्वाचा अवलंब करण्यासाठी, सरकारने तयार कपडे /कापड  आणि मेड-अप्सच्या निर्यातीवर राज्य आणि केंद्रीय कर आणि शुल्कात (RoSCTL) 31 मार्च 2024 पर्यंत सवलत  देणे सुरूच ठेवले  आहे. राज्य आणि केंद्रीय कर आणि शुल्काअंतर्गत समाविष्ट नसलेली इतर कापड उत्पादने   निर्यात  शुल्क आणि कर माफी (RoDTEP) अंतर्गत समाविष्ट आहेत.

***

S.Patil/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 1811626) आगंतुक पटल : 270