पंचायती राज मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

पंचायती राज संस्थांसाठी अर्थसंकल्पीय खर्च


2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी पंचायती राज संस्थांना विविध प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभांसाठी 678.20 कोटी रुपयांची तरतूद

Posted On: 30 MAR 2022 7:05PM by PIB Mumbai

 

2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी पंचायती राज मंत्रालयाचा एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च  868.57 कोटी रुपये आहे, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजनेंतर्गत पंचायती राज संस्थांचे  बळकटीकरण, पंचायत प्रोत्साहन (आयओपी) योजनेंतर्गत चांगली कामगिरी करणाऱ्या पंचायती राज संस्थांना  आर्थिक प्रोत्साहन देणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये  पारदर्शक, जबाबदार आणि कार्यक्षम  प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी पंचायतींचे डिजिटलीकरण यांसारख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष लाभांसाठी पंचायती राज संस्थांना यापैकी 678.20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आणि पंचायत प्रोत्साहनाच्या  योजनांसाठी केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदाना अंतर्गत  वितरीत केलेल्या/जारी करण्यात आलेल्या राज्यनिहाय निधीचा तपशील परिशिष्टात दिला आहे , ज्यात तमिळनाडू राज्यही  समाविष्ट आहे,

परिशिष्ट

2016-17 ते 2021-22 या कालावधीत केंद्रीय वित्त आयोगाने दिलेला  आणि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आणि पंचायत प्रोत्साहनाच्या  योजनांच्या अंतर्गत पंचायती राज संस्थांना राज्यवार निधी वितरीत / जारी

(कोटीमध्ये रु.)

 

Sl.

No

State/UTs

Central Finance Commission Grants

Releases under RGSA Scheme

Releases under IoP Scheme

Allocation

Releases

1

Andaman & Nicobar

-

-

7.09

0.23

2

Andhra Pradesh

12283.8

10790.22

301.53

14.34

3

Arunachal Pradesh

1132.41

980.8

89.62

2.05

4

Assam

7621.79

6713.55

209.26

8.57

5

Bihar

27475.7

25373.88

68.02

5.71

6

Chhattisgarh

7206.96

6901.75

95.04

8.86

7

Dadra Nagar Haveli Daman & Diu

-

-

0.00

1.72

8

Goa

249.32

214.04

2.19

0.00

9

Gujarat

13259.5

11575.95

33.38

10.18

10

Haryana

5663.24

4969.72

38.80

8.17

11

Himachal Pradesh

2360.41

2056.42

83.18

6.63

12

Jammu & Kashmir*

3089.77

1490.208

96.25

1.09

13

Jharkhand

8331.9

7221.31

82.63

6.78

14

Karnataka

13879.8

12557

85.74

7.89

15

Kerala

6414.85

6171.44

59.72

8.30

16

Ladakh

-

-

3.23

0.00

17

Lakshadweep

-

-

0.00

0.35

18

Madhya Pradesh

19020.8

16755.59

352.50

13.56

19

Maharashtra

23546.4

20184.13

191.15

11.60

20

Manipur

491.79

414.3

36.52

4.44

21

Meghalaya

317

182

11.04

0.10

22

Mizoram

162

127.5

56.45

0.25

23

Nagaland

217

171

20.13

0.62

24

Odisha

11821.8

11306.73

62.22

9.03

25

Punjab

6063.45

5221.565

73.19

9.75

26

Puducherry

-

-

0.00

0.00

26

Rajasthan

18877.7

17228.02

91.81

9.51

27

Sikkim

205.46

196.8199

23.80

4.94

28

Tamil Nadu

14102.8

12848.41

223.83

10.77

29

Telangana

8006.95

7009.13

72.22

8.91

30

Tripura

631.43

611.86

19.48

6.73

31

Uttar Pradesh

48874

43819.79

466.62

8.52

32

Uttarakhand

2678.42

2418.62

104.62

27.18

33

West Bengal

20332.6

17809.71

218.00

10.95

केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर 2019-20 नंतर केंद्रीय वित्त आयोगा  अंतर्गत निधीचे कोणतेही वितरण करण्यात आलेले नाही.

24.03.2022 रोजी सर्व निधी जारी

केंद्रीय पंचायती  राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

S.Patil/S.Chavan/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com


(Release ID: 1811612) अभ्यागत कक्ष : 206
Read this releasein: English , Urdu , Manipuri