आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 8 राज्यों असम, बिहार, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु में 2.02 लाख के परियोजना निर्माण को मंजूरी दी है। इन घरों का निर्माण पीएमएवाई-यू मिशन के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) और साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) के तहत किया जाना है। पीएमएवाई-यू के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 59वीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड में आज हुई बैठक की अध्यक्षता आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव श्री मनोज जोशी ने की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, एमओएचयूए के सचिव ने पीएमएवाई (यू) के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत विभिन्न राज्यों में घरों के शुरुआती काम और निर्माण शुरू करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों में घरों के निर्माण की गति की समीक्षा की और अधिकारियों को शुरुआती काम और निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

पीएमएवाई-यू के तहत बनने वाले घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। पीएमएवाई (यू) के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 115.4 लाख हो गई है, जिनमें से लगभग 95 लाख घरों का निर्माण शुरू हो गया है और लाभार्थियों को लगभग 56.3 लाख घरों की चाबी सौंप दी गई है। मिशन के तहत कुल 7.56 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसमें से 1.89 लाख करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय सहायता के तहत है। अब तक, 1.25 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है।

एमओएचयूए के सचिव ने मिशन के संबंध में परियोजनाओं के संशोधन और भाग लेने वाले राज्यों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की।

'सभी को घर' के लक्ष्य के साथ, एमओएचयूए सभी पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में घरों के निर्माण, कम्प्लीशन और वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया गया है।

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