सरकार का लक्ष्य अमृत काल के दौरान ऊर्जा परिवर्तन और क्लाइमेट एक्शन को प्रोत्साहन देने के विजन को हासिल करना है। आज संसद में आम बजट, 2022-23 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस विजन पर जोर दिया और इसे आगे बढ़ने के लिए देश की प्राथमिकताओं में एक बताया।

विशेष रूप से बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर बोलते हुए केंद्रीय विद्युत और एमएनआरई मंत्री श्री आर. के. सिंह ने कहा, “वित्त मंत्री को भविष्यन्मोखी आम बजट 2022-23 के लिए बधाइयां। 2022 के आत्मनिर्भर भारत के बजट ने भारत के अमृतकाल का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलीकरण, कृषि, राजकोषीय प्रबंधन, तकनीक और विनिर्माण पर जोर दिया गया है। बजट 2022 नए भारत में नवीन और टिकाऊ विकास की दिशा में हमारे ऊर्जा परिवर्तन के सफर तथा जलवायु परिवर्तन से संघर्ष को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है।”

बजट 2022-23 में कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन; बिजली और नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए मुख्य बातें :

1. केंद्रीय मंत्री ने तापीय बिजली संयंत्रों में पांच से सात प्रतिशत बायोमास पेलेट्स की को-फायरिंग का प्रस्ताव किया है, जिससे सालाना 38 एमएमटी सीओ2 की बचत होगी। इससे किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही खेतों में पराली जलाने से बचा जा सकेगा।
2. उद्योग के लिए कोयले के गैसिफिकेशन और कोयले को रसायन में बदलने की चार पायलट परियोजनाओं के लिए तकनीक और वित्तीय व्यवहार्यता विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है।
3. बड़ी व्यावसायिक इमारतों में एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) की स्थापना के माध्यम से ऊर्जा दक्षता और बचत उपायों से ऊर्जा ऑडिट, प्रदर्शन अनुबंध तथा सामान्य माप एवं सत्यापन प्रोटोकॉल के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता का प्रसार आसान हो जाएगा।
4. जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के उद्देश्य से एक बैटरी अदला-बदली योजना लागू की जाएगी और इंटरऑपरेबिलिटी मानक तैयार किए जाएंगे। निजी क्षेत्र को ‘एक सेवा के रूप में बैटरी या एनर्जी’ के लिए एक टिकाऊ और नवीन बिजनेस मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
5. 2022-23 में सरकार की समग्र बाजार उधारी के तहत, हरित इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे। इससे हुई प्राप्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में कार्बन के स्तर में कमी लाने में मदद मिलेगी।

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