केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; एमओएस प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जम्मू एवं कश्मीर में स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों की यह तीन दिवसीय कार्यशाला उसी दिशा में एक कदम है, इसके बाद आगे श्रीनगर और फिर जम्मू-कश्मीर के अन्य क्षेत्रों के लिए भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) मुख्यालय, नई दिल्ली में आज जम्मू-कश्मीर के शहरी स्थानीय निकायों के मेयरों/अध्यक्षों और नगर आयुक्तों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए शहरी शासन प्रणाली पर तीन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रशासित जम्मू और कश्मीर में ग्राम परिषदों के सुचारू रूप से कराए गए चुनाव और सात दशकों के बाद पहली बार हुए जिला परिषदों के चुनाव, स्थानीय निकायों को मजबूत करने की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। डॉ. सिंह आईआईपीए के अध्यक्ष भी हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद से राजनीतिक संस्कृति को बदलने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' का मंत्र दिया है और सभी क्षेत्रों में और शासन के हर स्तर पर पारदर्शिता देखी जा सकती है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के कर्तव्यों के सुचारू रूप से निर्वहन के लिए ईमानदारी और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि कई बाधाओं को आसानी से दूर करने में सक्षम होने के लिए स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। उन्होंने प्रतिभागियों से दूरदृष्टि, कल्पनाशीलता और नवाचार को विकसित करने का आग्रह किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्टार्ट-अप आधारित कार्यशाला जैसे कई कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास जारी हैं, जो विशेष रूप से घाटी के युवाओं के लिए नई संभावनाओं का मार्ग खोल सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम स्थानीय क्षेत्र के विशिष्ट विषयों पर आधारित होंगे। इसी तरह, रोजगार मेला आयोजित करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ भी विचार-विमर्श चल रहा है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने निर्वाचित प्रतिनिधियों की कई भूमिकाओं का जिक्र किया, जैसे शहर की शासन प्रणाली में एक बॉटम-अप कनेक्टिविटी विकसित करना, जमीनी स्तर से नेतृत्व के उद्भव को बढ़ावा देना, सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संसाधनों को जुटाने के साथ ही शहर की सरकार और समुदाय तथा राज्य नेतृत्व व शहर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करना शामिल है। उन्होंने कहा कि जम्मू में शहरी सुधार न केवल इस शहर के लिए बल्कि राज्य के अन्य शहरों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने तीन दिवसीय कार्यक्रम के 28 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और प्रोफेसर केके पांडे, फैकल्टी, सीयूएस, आईआईपीए और डॉ. सचिन चौधरी द्वारा लिखित पुस्तिका 'नगरपालिका अभियंताओं के लिए शहरी शासन प्रणाली पर वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन' का भी विमोचन किया।

इस अवसर पर एसएन त्रिपाठी, डीजी, आईआईपीए और अमिताभ रंजन, रजिस्ट्रार, आईआईपीए सहित आईआईपीए के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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