ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ-ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦੇਸ ਚੰਦਰਭਾਨਜੀ ਤਡਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਬਲੀ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਂਦ੍ਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮੀ ਯਾਗਨਿਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ "ਜੇਨਕੋ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ" ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 104 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਸਹਿਤ 394 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

1 ਲੱਖ ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਉੱਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਕਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜੋ 2015 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12.5 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 22.5 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 23.36 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

2. ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਪਲੇਅਰਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਿੰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੇਨਕੋ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ , ਆਈਪੀਪੀ ਅਤੇ ਆਰਈ ਜੇਨਰੇਟਰ ਲਈ 31.01.2022 ਨੂੰ 98,722 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜੇਨਕੋ ( 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ੀ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੇਨਕੋ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ :

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਨਕੋ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਹਾਨਿਓ, ਉੱਚ ਏਸੀਐੱਸ_ਏਆਰਆਰ ਅੰਤਰ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਖ਼ਰਾਬ ਨਕਦੀ ਸਥਿਤੀ , ਉਪਭੋਗਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

1. ਐੱਲਸੀ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ (ਐੱਲਸੀ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨਐੱਲਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ (ਆਰਐੱਲਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੇਨਕੋ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਤਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੇਨਕੋ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

2.ਜੇਨਕੋ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੋਰਟਲ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ (ਪੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੇਨਕੋ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਆਈਪੀਪੀ ਅਤੇ ਆਰਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਧਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਆਦਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਸਕੌਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।

3. ਪੁਰਨਉਤਥਾਨ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:

 

ਏ. ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 12- 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ।

ਬੀ. ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ।

ਸੀ. ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।

 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ - ਭਾਗ ਏ: ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ; ਅਤੇ ਭਾਗ ਬੀ: ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ।

3. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ/ਡਿਸਕੌਮ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ/ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟੀਓਟੀਈਐਕਸ ਮੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੋ-ਤਰਫਾ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਮਾਪ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਊਰਜਾ ਲੇਖਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ।

 

4. ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਅਭਿਯਾਨ) ਯੋਜਨਾ: ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪ-ਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ/ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਐੱਫਏ) 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਬੈਂਕਾਂ/ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

5. ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਧਾਰ ਯੋਜਨਾ: ਪੰਦ੍ਰਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮਤ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ( ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ) ਦਾ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਨਕੋ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ - ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤਿੰਨ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ਏ. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ -ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ;

ਬੀ . ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ-ਮਾਰਕਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ;

ਸੀ. ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਮਾਪਦੰਡ;

6. ਡਿਸਕੌਮ/ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ/ਜੇਨਕੋ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਮਾਪਦੰਡ: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਉੱਤੇ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ (ਪੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਆਰਈਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਸਕੌਮ ਲਈ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ- ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ; ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਭਰਨਾ ; ਟੈਰਿਫ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ; ਐੱਸਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ; ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ; ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ; ਐੱਮਓਪੀ/ਜੀਓਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਟ੍ਰਜੈਕਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਅੰਤਰ ; ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ/ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਾ ਹੋਣਾ; ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।

 

7. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ (ਡਿਸਕੌਮ) ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 11 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ 2013, ਡੀਪੀਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸੇਬੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਵਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਤੰਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਸਕੌਮ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ।

***

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ

(Release ID: 1800153)