नवी दिल्‍ली, 22 डिसेंबर 2021

स्पर्धा कायदे आणि धोरण यांच्यातल्या सहकार्याला प्रोत्साहन आणि बळकटी देण्यासाठी, भारतीय स्पर्धा आयोग आणि मॉरीशस स्पर्धा आयोग यांच्यातल्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

अंमलबजावणीसाठी धोरण आणि उद्दिष्ट

स्पर्धा कायदे आणि धोरण यांच्यातल्या सहकार्याला प्रोत्साहन आणि बळकटी देण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे. माहितीचे आदान-प्रदान, उत्तम प्रथा सामायिक करणे आणि क्षमता वृद्धी उपक्रमाद्वारे हे सहकार्य बळकट केले जाणार आहे. तंत्र विषयक सहकार्य, अनुभव देवाण-घेवाण, अंमलबजावणी सहकार्य या क्षेत्रात परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याचा याचा उद्देश आहे.

प्रभाव :

भारतीय स्पर्धा आयोग आणि मॉरीशस स्पर्धा आयोग  यांच्यातल्या सामंजस्य कराराकडून अपेक्षित आहे-

1. आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम करणाऱ्या स्पर्धात्मकता विरोधी निर्बंधांची दखल
2. 2002 च्या स्पर्धा कायद्याच्या अंमलबजावणीत भारतीय स्पर्धा आयोगाकडून सुधारणा
3. स्पर्धा धोरण जाणून घेण्याला प्रोत्साहन
4. क्षमता उभारणी
5. राजनैतिक लाभ आणणे

भारतात कंपनी व्यवहार मंत्रालय, भारतीय स्पर्धा आयोग तर मॉरीशसमध्ये त्यांच्या स्पर्धा आयोगाला या सामंजस्य कराराचा मोठा लाभ होणार आहे.

पार्श्वभूमी

स्पर्धा कायदा 2002 च्या कलम 18 ने भारतीय स्पर्धा आयोगाला या कायद्याअंतर्गत आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी किंवा कार्य करण्यासाठी परदेशातील कोणत्याही संस्थेसमवेत सामंजस्य करार किंवा व्यवस्था करण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

* * *

S.Tupe/N.Chitale/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com