‘‘जीवन जीने की सरलता‘‘ तथा ‘‘व्यवसाय करने की सुगमता‘ में सुधार लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को अर्जित करने के एक बड़े प्रयास के रूप में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) अनुपालन बोझ में कमी लाने के लिए सुधारों के अगले चरण पर 22 दिसंबर, 2021 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस कार्यशाला में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक भागीदारी होगी।

कार्यशाला में तीन समानांतर ब्रेकआउट सत्र होंगे। पहले सत्र की थीम ‘संवादहीनता को तोड़ना तथा सरकारी विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना‘ होगी। इस सत्र में अन्य बातो के अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सिंगल विंडो प्रणालियों के बीच समन्वय, सिंगल बिजनेस आईडी, आदि पर विचार विमर्श पर फोकस किया जाएगा।

दूसरा सत्र ‘नागरिक सेवाओं के प्रभावी वितरण पर ‘राष्ट्रीय सिंगल साइन-ऑन‘ की थीम पर आधारित होगा जो ‘‘नेशनल सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल‘ के तहत एक छत के नीचे केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं द्वारा सभी नागरिक सेवाओं को ऑन-बोर्ड करने पर विचार-विमर्श करेगा और एक ‘नेशनल डिजिटल प्रोफाइल‘ के सृजन करने से संबंधित होगा जिसका उपयोग सरकारी फॉर्मों को प्रि-फिल करने तथा नागरिक लाभ कल्याण के लिए एक टूल के रूप में भी किया जाएगा।

तीसरे ब्रेकआउट सत्र की थीम ‘प्रभावी शिकायत निवारण‘‘ है और सत्र के दौरान प्रभावी शिकायत निवारण में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी का उपयोग, निवारण गुणवत्ता की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए जवाबदेही आधारित तंत्र जैसे कई विषयों पर चर्चा की जाएगी।

इस कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण चर्चा और विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है तथा इससे अनुपालन बोझ को कम करने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोणों को ठोस रूप दिए जाने की भी उम्मीद है। ब्रेकआउट सत्रों के परिणामों को समापन तथा विदाई सत्र के दौरान माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा कैबिनेट सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

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