ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਗੇਂਸਟ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ - ਐੱਨਐੱਚਏਏ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ “14566” 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) [ਪੀਓਏ] ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਅਪਰੇਟਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੌਇਸ ਕਾਲ/ ਵੀਓਆਈਪੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਓਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸਟੀਜ਼) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੈੱਬ ਅਧਾਰਿਤ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ, ਐੱਨਐੱਚਏਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੀਓਏ) ਐਕਟ, 1989 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੀਸੀਆਰ) ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।

 (ਏ)        ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਵੇਰਵੇ:

 •           ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ।

 •           ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਅਪਰੇਟਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ "14566" 'ਤੇ ਵੌਇਸ ਕਾਲ / ਵੀਓਆਈਪੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 •           ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ : ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ।

 •           ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 •           ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

 (ਬੀ)       ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:-

 •           ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ: ਪੀਸੀਆਰ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਪੀਓਏ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਡੌਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 •       ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 •          ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਪਾਲਣਾ: ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ / ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ/ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

 •          ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਈਵੀਆਰ ਜਾਂ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।   

 •       ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਪੀਆਈ ਵੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਐਕਟ, 1955 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਓਏ ਐਕਟ, 1989 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

 •       ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

 •       ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

**********

ਐੱਮਜੀ/ਆਰਐੱਨਐੱਮ